नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकेवरील निर्णयात परखड निरीक्षण नोंदवले आहे की, हुंड्याकरिता छळाच्या प्रकरणात मुख्य गुन्हेगारांसोबत निरपराधांनाही गोवण्याची प्रवृत्ती अलीकडे वाढली आहे. या निरीक्षणानंतर संबंधित प्रकरणातील १५ पैकी १२ आरोपींविरुद्धचा एफआयआर आणि खटला रद्द करून त्यांना दिलासा दिला.
न्यायमूर्तिद्वय उर्मिला जोशी-फलके आणि नंदेश देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला. याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाला सासरा, दीर आणि सासऱ्याचा पुतण्या वगळता इतर १२ आरोपींवरील आरोप मोघम आणि दैनंदिन स्वरूपाचे आढळून आले. त्यामुळे त्या १२ आरोपींना दिलासा देण्यात आला, तर सासरा, दीर आणि सासऱ्याच्या पुतण्याविरुद्धचा एफआयआर व खटला कायम ठेवण्यात आला.
सदर प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, विवाहिता हिच्या तक्रारीवरून नंदनवन पोलिसांनी १५ आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविला आणि प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात खटला दाखल केला. सर्व आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून एफआयआर व खटला रद्द करण्याची मागणी केली होती.
विवाहितेच्या तक्रारीनुसार, तिचे १९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी लग्न झाले होते. लग्नानंतर तिचा पती सतत आजारी होता आणि त्याचे कुटुंबीय तिला लक्ष देत नव्हते. १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी पतीचे निधन झाले. त्यानंतर तिच्या सासरच्या कुटुंबाने तिला बळजबरीने माहेरी पाठवले, आणि सासरी परतल्यावर तिचा छळ सुरू झाला. तिला हुंड्याची मागणी केली जात होती, असे तिने न्यायालयात सांगितले. तसेच, लग्नापूर्वी पतीचा आजार लपवण्यात आले होता, असा आरोप विवाहितेने केला.
