नागपूर: स्मार्ट मीटरला पुन्हा एकदा उपराजधानीत विरोध सुरू झाला आहे. मध्यंतरी या संदर्भात मोठा विरोध झाल्यानंतर ते न लावण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय विधानसभा निवडणुकीनंतर फिरवला आहे. पुन्हा एकदा शहरात स्मार्ट मीटर लावण्याची तयारी सुरू झाली असल्याने वीज कर्मचारी संघटना, वीज ग्राहक संघटना आणि नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय स्मार्ट मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीने घेतला आहे.
तत्कालीन ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 3 जुलै 2024 रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नागरिकाचा विरोध असल्याने राज्यात कुठेही स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार नाहीत असे आश्वासन दिले होते. दोन कोटी 25 लाख वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र आता पुन्हा महायुती बहुमताने सत्तेत आल्यानंतर स्वतःचाच निर्णय फिरवत ठाणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.
अदानी कंपनीच्या वतीने ठाणे येथे प्रीपेड मीटर्स लावण्यास सुरुवात करण्यात आली हे लक्षात येताच कामगार संघटना व सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध सुरू केला. ठिकठिकाणी जाहीर सभा घेत या कार्यवाहीला विरोध केला. स्मार्ट मीटर घरात लावण्यासाठी आल्यास संबंधितांना हाकलून लावण्याचे आवाहन केले. एकीकडे विधानसभेत स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार नाहीत अशी ग्वाही द्यायची दुसरीकडे हीच योजना पुन्हा कार्यान्वित करायची ही सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या बैठकीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट,भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, आम आदमी पक्ष अशा महाराष्ट्रातील विविध कामगार संघटना,विविध कंपनीतील कामगार संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.जेष्ठ कामगार नेते कॉ एम.ए. पाटील यांच्या अध्यक्षेखाली ही बैठक झाली. प्रीपेड वीज मीटरच्या विरोधात संघर्ष समितीने वीज ग्राहक, जनतेवर होणाऱ्या परिणामांची माहिती असणारे एक पत्रकही जनजागृतीसाठी प्रसिद्ध केले आहे.
