नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मंत्रिमंडळातील एक- एक मंत्री व त्यांचे गैरप्रकार उघड होत असताना ते विरोधकांच्या निशाण्यावर असताना आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील अडचणीत येण्याची शक्यता बळावली आहे. 302 कोटी रुपये खर्चाच्या यवतमाळ पाणीपुरवठा योजनेच्या मंजुरीत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनीच निर्णय घेतला होता, अशी माहिती राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.
विदर्भातील यवतमाळ शहरात अमृत योजनेअंतर्गत निकृष्ट पाईपलाईन टाकण्याच्या प्रकरणात जबाबदार म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव मुख्य सचिवांनीच न्यायालयाला सांगितले असल्याने शिंदे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
यवतमाळमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या पाईपलाईन वापरल्या प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शंका उपस्थित केली होती. या प्रकल्पाला मंजुरी देणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची नावासह माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व अधिकाऱ्यांची नावे न्यायालयात दाखल शपथपत्रात सांगितली आहेत.
या प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अधिकृत मंजुरीनंतरच हा प्रकल्प राबविण्यात आल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पदगाडे यांनी याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी न्यायालयात याप्रकरणात शपथपत्र दाखल केले आहे.
