नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडणुकीच्या विरोधात काँग्रेसचे प्रफुल गुडधे- पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. तसेच काँग्रेसचे दक्षिण नागपूर मतदारसंघाचे पराभूत उमेदवार गिरीश पांडव, सतीश वारजूरकर, संतोष रावत आणि सुभाष धोटे यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकांवर सोमवारी हायकोर्टाने (क्लोज फॉर ऑर्डर) निर्णय राखून ठेवला आहे.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. निवडणूक याचिका दाखल करताना उमेदवार हजर नव्हते. त्यामुळे हायकोर्टाने नोटीस बजावल्या होत्या. याचिकाकर्ते हे वैयक्तिकरीत्या हजर असायला पाहिजे, ते वकिलांमार्फत हजर राहू शकत नाही. याचिकांमध्ये एक जरी चूक असली तरी सर्व याचिका खारीज होण्याची शक्यता वकिलांनी व्यक्त केली आहे. याचिकेवर दोन्ही पक्षांकडून जोरदार वाद-प्रतिवाद झाल्यावर हायकोर्टाने निर्णय राखून ठेवण्याबाबत निर्देश दिलेत, मात्र गुडधे-पाटील यांनी लिखित युक्तिवादाची परवानगी मागितल्यावर सोमवार, १६ जूनपर्यंत लिखित युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
हायकोर्टाने लिखित युक्तिवादानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या आमदारकीवरचा निर्णय राखून ठेवला आहे. निवडणूक याचिकाकर्त्यांमध्ये पराभूत उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे-पाटील, गिरीश पांडव, सतीश वारजूरकर, सुभाष धोटे, संतोषसिंग रावत यांचा समावेश आहे. दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून जिंकलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध गुडधे-पाटील, दक्षिण नागपूरमधून जिंकलेले आमदार मोहन मते यांच्याविरुद्ध पांडव, चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूरमधून जिंकलेले आ. भांगडिया यांच्याविरुद्ध वारजूरकर, बल्लारपूरमधून विजयी झालेले सुधीर मुनगंटीवार यांच्याविरुद्ध रावत, राजुरा येथून जिंकलेले भोंगळे यांच्याविरुद्ध धोटे यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली आहे.
या सर्व निवडणूक याचिकांवर मागील तारखेला न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या चेंबरमध्ये एकत्रितरीत्या सुनावणी झाली. सुमारे दोन तास चाललेल्या सुनावणीत फडणवीस व इतरांनी या निवडणूक याचिकांना दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८६ (१) अंतर्गत विरोध केला होता. या निवडणूक याचिका लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८१ (१) मधील निकष पूर्ण करीत नाही. त्यामुळे या याचिका सुरुवातीच्या टप्प्यातच खारीज करा, अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस व इतरांनी हायकोर्टाला केली होती. निवडणूक याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिका कायद्यानुसारच दाखल केल्या गेल्या आहेत, असा युक्तिवाद केला. फडणवीस व इतरांनी याचिकांवर घेतलेले आक्षेप निराधार आहेत. याचिकांवर वेगात कार्यवाही होऊ नये, हा त्यांचा उद्देश आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. फडणवीस यांच्यासह इतर निवडणूक याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यातर्फे अॅड. सुनील मनोहर, अॅड. उदय डबले, प्रफुल गुडधे-पाटील व इतर याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. महमूद प्राचा, अॅड. आकाश मून, अॅड. पवन डहाट यांनी बाजू मांडली.
