नागपूर : राज्यातील शेतकर्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असलेल्या शेत रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यासह मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करणारे, तसेच वर्ग-2 च्या जमिनी वर्ग-1 करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदनाद्वारे दिली.
ग्रामीण भागातील शेतकर्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी बारमाही आणि मजबूत रस्ते उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागामार्फत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत, पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शेतीतील यांत्रिकीकरण लक्षात घेऊन ही योजना पूर्णपणे यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने राबविली जाईल. गाव नकाशावर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे या योजनेंतर्गत त्वरित हटविली जाणार आहेत. या रस्त्यांसाठी लागणारी तातडीची मोजणी आणि पोलिस बंदोबस्त शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले आहे. तसेच, रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी लागणार्या गाळ, माती, मुरूम किंवा दगडासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) आकारले जाणार नाही. खर्चासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले जाणार आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
25 टक्के ‘एफएसआय’ची अट वगळण्याचा निर्णय
मुंबईतील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून, त्यांना स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) पैकी 25 टक्के चटई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याच्या अटीमुळे सोसायट्यांना योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. आता स्वयंपुनर्विकास करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही 25 टक्के एफएसआयची अट वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्ग-2 जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यास मुदतवाढही देण्यात आली आहे. भोगवटादार वर्ग-2 आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-1 (फ्री होल्ड) मध्ये सवलतीच्या दराने रूपांतर करण्याच्या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही सवलत योजना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत होती, ती आता एक वर्षाने वाढवून 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत करण्यात आली आहे.
दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यांचे दर सुधारित
मुंबई शहर व उपनगरांतील शासकीय जमिनींवर 90, 99 किंवा 999 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीचे भाडेपट्टे आहेत, त्यांच्या दरात सुधारणा करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या जमिनींच्या करारात विशिष्ट कालावधीनंतर दर सुधारण्याची तरतूद आहे, तिथे शासनाच्या 25 टक्के मूल्यांकनावर सुधारित भाडेपट्ट्याची रक्कम निश्चित करून वसूल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, मूळ भाडेपट्टाधारकाकडून जमिनीचा ताबा सहकारी संस्थेकडे हस्तांतरित झाला असल्यास, अनर्जित उत्पन्न वसूल करून संस्थेच्या नावे भाडेपट्टा नूतनीकरण केले जाईल, असे बावनकुळे म्हणाले.
