नागपूरः नागपूर विभागात शेकडो बनावट शालार्थ आयडी तयार करून, बोगस कागदपत्राच्या माध्यमातून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बोगस नियुक्ती घोटाळा प्रकरणी मध्यवर्ती कारागृहात असलेले शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांना अखेर 15 दिवसानंतर शासनाने निलंबित केले आहे. आता इतरांवरही निलंबन कारवाईची शक्यता आहे.
शिक्षण उपसंचालक नरड यांचेसह आतापर्यंत या प्रकरणात पाचअधिकारी, शिक्षक, संस्थाचालक, कर्मचारी अशा 9 जणांना अटक करण्यात आली आहे. पराग पुडके या शिक्षकाला अनुभव नसताना थेट मुख्याध्यापकपदी नियुक्ती दिल्या संदर्भात तक्रार झाल्याने सदर पोलिसांनी नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड याला 11 एप्रिल रोजी गडचिरोली येथे अटक केली. त्यानंतर बोगस कागदपत्रे बनवणारा महेंद्र म्हैसकर, उपसंचालक कार्यालयातील सुरज लोखंडे, निलेश मेश्राम आदींना अटक करण्यात आली.
मुख्याध्यापकाच्या बोगस नियुक्ती प्रकरणानंतर बनावट शालार्थ आयडी तयार करून अनेक शिक्षकांना, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नोकरीला लावले असल्याचा मोठा घोटाळा समोर आला. सदर पोलिसांसोबत सायबर पोलिसांनी या घोटाळ्याची स्वतंत्रपणे, तांत्रिकदृष्ट्या चौकशी सुरू करत अनेकांना नोटीस बजावल्या. शिक्षण संचालकांनी 1056 संशयित शिक्षकांच्या चौकशीचे, अहवाल देण्याचे आदेश दिले. मुळात शासकीय अधिकारी 48 तासावर तुरुंगात असल्यास त्यास निलंबित केले जाते मात्र 15 दिवसानंतर हे निलंबन आदेश निघाले. 11 एप्रिल रोजी उल्हास नरड यांना अटक करण्यात आली. 16 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले. 16 एप्रिल रोजी न्यायालयीन कोठडीमुळे मध्यवर्ती कारागृहात तर पुन्हा 17 एप्रिल रोजी सायबर पोलिसांनी अटक केली. 20 एप्रिल रोजी न्यायालयीन कोठडी दिल्याने कारागृहातील मुक्काम वाढला.
दरम्यान, आयडी हॅक प्रकरणी स्वतःच तक्रार केल्याचा बचावात्मक पवित्रा नरड यांच्यामार्फत घेतला जात होता. मात्र, पराग पुडके मुख्याध्यापक नियुक्ती प्रकरणी दाखल केलेली तक्रार आणि सायबर पोलिसांत केलेली तक्रार या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या आहेत. शिक्षक नियुक्ती ते वेतन निश्चिती अशी ही मोठी साखळी आहे. अनेक अधिकारी, कर्मचारी सहभाग थेट मंत्रालयापर्यंत असल्याने या प्रकरणातील आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तविली गेली. मुळात वर्षानुवर्षे हा घोटाळा, गैरप्रकार सुरू असल्याने हे धागेदोरे खरोखरीच उघड होतील का, हा प्रश्न कायम आहे. यापूर्वी देखील तक्रारी होऊन ठोस कारवाई न झाल्यानेच शिक्षण विभागासारख्या पवित्र क्षेत्रातही या भ्रष्ट प्रवृत्तीची हिंमत वाढत गेली. गेली 10 वर्षे हा बोगस नियुक्ती घोटाळा सुरूच राहिला. नागपूर विभागातच नव्हे तर राज्यातील एकूणच शिक्षण विभागात खळबळ माजवणाऱ्या या बोगस शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ती प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची, एसआयटीमार्फत कारवाईची गरज व्यक्त होत आहे.
