Anil Deshmukh
नागपूर : राज्यात खरीप हंगामात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती झालेली असताना, महायुती सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ आणि दिलेली आश्वासने म्हणजे केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार असल्याची टीका माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे. एकीकडे कर्नाटक सरकार दुष्काळग्रस्तांसाठी थेट मदत आणि ठोस निधीची तरतूद करत असताना, महाराष्ट्र सरकार मात्र केवळ पाहणी आणि अहवालांच्या फेऱ्यात शेतकऱ्यांना अडकवत आहे, अशी टीका देशमुख यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राचा शासन निर्णय आणि शेजारील कर्नाटक सरकारचे दुष्काळ निवारण उपाय यांची तुलनात्मक आकडेवारी मांडत अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर जोरदार हल्लाबोल केला. महाराष्ट्र शासनाच्या जी. आर. नुसार २६५ तालुक्यांमध्ये केवळ 'ट्रीगर-१' लागू करून प्राथमिक दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत कधी मिळणार, याचे स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. मदतीसाठी पुन्हा स्वतंत्र जी.आर. काढू असे सांगून सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. याउलट, कर्नाटक सरकारने १७७ तालुके तात्काळ दुष्काळग्रस्त घोषित करून मदत जाहीर केली आहे, असेही अनिल देशमुख म्हणाले.
कर्नाटक सरकारने 'Crop Loss GT App' च्या माध्यमातून थेट शेतावर जाऊन पारदर्शक पंचनामे केले आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात 'Direct Benefit Transfer' द्वारे मदतीची रक्कम जमाही केली. महाराष्ट्रात मात्र अजूनही केवळ फोटो काढणे आणि अहवाल पाठवण्याचेच आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती प्रत्यक्ष मदत कधी पडणार?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. "कर्नाटक सरकारने तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ३२९ कोटी रुपये आणि SDRF अंतर्गत १,२२९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तसेच केंद्राकडे ३,५०० कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने मात्र दुष्काळी उपाययोजनांसाठी अद्याप कोणत्याही ठोस निधीची थेट घोषणा केलेली नाही," असा आरोप त्यांनी केला.
"कर्नाटकाने पशुधनासाठी २५ कोटींचा विशेष निधी, मोफत चारा बियाणे किट आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी १८७ कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रात मात्र केवळ कागदावर सवलतींच्या घोषणा करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. केवळ कागदी दुष्काळ जाहीर न करता कर्नाटकच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटीद्वारे पीक नुकसानीची आर्थिक मदत जमा करावी. शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी तात्काळ हेक्टरी ठोस भरपाई जाहीर करावी. पशुधनासाठी मोफत चारा आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी तात्काळ विशेष निधी मंजूर करावा, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असून, जर सरकारने तात्काळ आर्थिक मदत जाहीर केली नाही, तर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अनिल देशमुख यांनी यावेळी दिला.
