नागपूर : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्याचे संविधानिक प्रमुख मा. राज्यपाल महोदय यांच्याकडे एक अधिकृत तक्रार अर्ज सादर करून, त्यांच्याशी संबंधित चौकशी प्रकरणातील 'न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल आयोगाचा' अंतिम अहवाल दडपल्याप्रकरणी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे आणि या प्रकरणात तात्काळ संविधानिक हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल जाहीर न करणे हा नैसर्गिक न्यायाचा खून असल्याचेही अनिल देशमुख यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
माझ्यावरील १०० कोटींच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय चौकशी आयोग नेमला होता. या आयोगाने अत्यंत तपशीलवारपणे तब्बल १३ महिने चौकशी प्रक्रिया राबवून सुमारे १४०० पानांचा आपला अंतिम अहवाल २६ एप्रिल २०२२ रोजीच राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला आहे.
अत्यंत खेदजनक बाब म्हणजे, हा अहवाल शासनाकडे सादर होऊन आज चार वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी उलटून गेला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा आणि तो विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात यावा, यासाठी अनिल देशमुख यांनी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांना तब्बल ११ वेळा अधिकृत पत्रे लिहिली. याशिवाय प्रधान सचिव आणि संबंधित विभागाच्या सचिवांकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु, महाराष्ट्र शासनाने आजतागायत हा अहवाल हेतुपरस्पर दडवून ठेवला असून तो सार्वजनिक केलेला नाही, असा अरोप अनिल देशमुख यांनी पत्रातुन केला आहे.
"सदर चौकशी थेट माझ्या प्रकरणाशी संबंधित असून, त्यातील निष्कर्ष, शिफारसी आणि वस्तुस्थिती ही माझ्या कायदेशीर, सार्वजनिक आणि वैयक्तिक अधिकारांशी थेट निगडित आहे. ज्या प्रकरणाचा मी मुख्य घटक आहे, त्या प्रकरणातील सत्य जाणून घेण्यापासून मला आणि महाराष्ट्रातील जनतेला वंचित ठेवणे, हा नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांना गंभीर धक्का आहे," असे अनिल देशमुख यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही चौकशी आयोगाचा मुख्य उद्देश सत्य शोधणे आणि ते जनतेसमोर आणणे हा असतो. मात्र, चौकशी पूर्ण झाल्यावरही तो अहवाल अनिश्चित काळासाठी गुप्त ठेवल्यामुळे संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेच्या औचित्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या अहवालावर शासनाने नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, याबद्दल कोणतीही स्पष्टता दिली जात नसल्यामुळे विद्यमान सरकारच्या पारदर्शकतेवर आणि हेतूवर गंभीर संशय निर्माण होत असल्याचे अनिल देशमुख यांनी पत्रात म्हटले आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मा. राज्यपालांकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या:
1. अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा: न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल आयोगाचा संपूर्ण अंतिम अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाला देण्यात यावेत.
2. निष्कर्ष उपलब्ध करून द्यावेत: सदर प्रकरण माझ्याशी थेट संबंधित असल्याने, त्यातील निष्कर्ष आणि आयोगाने नोंदविलेली माहिती मला अधिकृतपणे उपलब्ध करून देण्यात यावी.
3. स्वतंत्र चौकशी व्हावी: ४ वर्षे हा अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल सार्वजनिक न करण्यामागे कोणते राजकीय हेतू होते, याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
4. संविधानिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करावे: राज्याचे संविधानिक प्रमुख म्हणून आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणात न्याय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करावे.
भारतीय राज्यघटनेतील उत्तरदायी शासन आणि पारदर्शक प्रशासन या मूल्यांची पायमल्ली करणाऱ्या या गंभीर प्रकरणाची मा. राज्यपाल महोदयांनी तातडीने दखल घेऊन योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी आग्रही आणि नम्र विनंती अनिल देशमुख यांनी आपल्या पत्रातुन राज्यपालाकडे केली आहे.
