नागपूर - अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री तसेच कार्पोरेटद्वारे अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात २० मे २०२६ रोजी, औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारला आहे. केंद्र सरकारने इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत नोटिफिकेशन जारी केले होते. परंतु, त्याचे अद्याप कायद्यात रुपांतर झालेले नसतानाही देशभरात सर्रासपणे बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री सुरु आहे.
याचाबत मा.दिल्ली उच्य न्यायालयात याचिका दाखल असून दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगितीसुध्दा दिलेली असताना सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. संघटनेने सदरहू जीएसआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कोरोना काळात GSR 220 (E) दि.२६ मार्च २०२० काढून सरकारने औषधाची होम डिलिव्हरी देण्याबाबत विशेष सुट दिली होती. आज पाचवर्ष उलटल्यानंतर ही सदरहू नोटिफिकेशन वारंवार विनंती करुनही रद्द करण्यात आलेले नाही. याचा गैरफायदा घेऊन ऑनलाईन कंपन्या औषध विक्रीचा व्यवसाय करत आहेत. ज्यामुळे अनेक छोटे व्यावसायिक अडचणीत येत असून ग्रामीण भागातील औषधी वितरण व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते याकडे संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी लक्ष वेधले.
यामुळे संपुर्ण देशातील १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात येऊन बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 अंतर्गत १६% एवढा नियंत्रितं केलेला नफा याबाबतची तरतूद मागे घ्यावी तसेच औषध विक्रेत्यास डॉक्टरने लिहिलेल्या औषधासारखी अनेक पर्यायी औषधी देण्याचा अधिकार दिल्यास औषध विक्रेतेही स्पर्धेला उत्तर देऊन सक्षमपणे कार्पोरेट कंपन्यासोबत लढा देऊ शकतील असे एआयओसीडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. राज्यसंघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी सदरहू बंद महाराष्ट्र राज्यात १००% यशस्वी होईल असा दावा केला. जनतेस होणाऱ्या त्रासाला सरकार जबाबदार राहील असे डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट्स अण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजीव उखरे व सचिव संजय खोब्रागडे यांनी स्पष्ट केले.
