नागपूर : मिनी मंत्रालय अशी ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेतील विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या १७ जानेवारी रोजी संपुष्ठात येत आहे. यासोबतच नागपूर जि.प.अंतर्गतच्या १३ पंचायत समित्यांमधील सदस्यांचाही कार्यकाळ १६ जानेवारीला संपुष्ठात येत आहे. विद्यमान जि.प. आणि पं.स. पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी, यासंदर्भात काँग्रेसच्या ठरावाचे भाजपने समर्थन केले. एकमताने जि.प.च्या माध्यमातून हा प्रस्ताव शासनाला पाठविला होता. त्यामुळे जि.प., पं.स.ला राज्य शासन ‘मुदतवाढ’देणार की ‘प्रशासक’नेमणार यासंदर्भात तर्कवितर्क लावले जात होते. परंतु बुधवारी १५ जानेवारीला यावर पूर्णविरोम लागला असून, ग्रामविकास विभागाने या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ‘प्रशासक’नियुक्त केले.
जि.प.कामकाज सांसदीय प्रणालीनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार चालते. नागपूर जि.प.मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता असून कॉंग्रेसचे,माजी मंत्री सुनील केदार गटाचे बहुमत आहे. तत्कालिन अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांची १८ जानेवारी २०२० रोजी पहिल्या सभेत निवड झाली होती. त्यानंतर अडीच वर्षांनी मुक्ता कोकड्डे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. आता शुक्रवार १७ जानेवारी रोजी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असताना जि.प. वर प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती केली गेली. शुक्रवारपासून नागपूर जिल्हा परिषदेसह वाशिम, अकोला, नंदुरबार, धुळे व पालघरमध्येही प्रशासक राज येणार आहे. याशिवाय नागपूर जिल्ह्यात नागपूर (ग्रा.), भिवापूर, मौदा, काटोल, कामठी, रामटेक, हिंगणा, कुही, नरखेड, उमरेड, सावनेर, कळमेश्वर आणि पारशिवनी या १३ पंचायत समित्यातही प्रशासक म्हणून गट विकास अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बुधवारला पदाधिका-यांच्या स्वीय सहाय्यकांकडून साहित्यांची आवराआवर सुरू होती.
विद्यमान जि.प. आणि पं.स. पदाधिकारी व सदस्यांना निवडणूकांची घोषणा होईस्तोवर मुदतवाढ देण्यात यावी, असा ठराव जि.प.च्या अखेरच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आला होता. काँग्रेस, मविआच्या ठरावाला जि.प.तील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनेही पाठिंबा दिला. हा प्रस्ताव प्रशासनाकडून विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. परंतु शासनाने नागपूरच नव्हे तर मुदत संपणा-या सर्वच पंचायत समिती आणि जि.प.ला मुदतवाढ देण्याऐवजी त्यावर ‘प्रशासक नियुक्ती’चा आदेश जारी केला. त्यामुळे नागपूर जि.प.चा मुदतवाढीसंदर्भातील एकमताने पारित करण्यात आलेला ठरावही व्यर्थ ठरला.
मुदतवाढीची शक्यता दिसत नसल्याने पदाधिकऱ्यानीही आपला कारभार आटोपता घेतल्याचे दिसून येते. बुधवारी पार पडलेल्या विविध विषय समितींच्या बैठकीत केवळ निरोप समारंभाचेच वातावरण होते. विशेष म्हणजे गुरुवार १६ जानेवारी अखेरच्या दिवशी स्थायी समितीची बैठक होणार असून प्रलंबित राहिलेल्या फाईली निकाली काढण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
