नागपूर : दहा ते पंधरा वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 43 शेतकऱ्यांना लोकअदालतीत एकाच दिवसात न्याय मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. नागपूरच्या लोकअदालतीत एका दिवसातच 55 कोटी रुपयांच्या प्रकरणांची तडजोड करण्यात आली.
नागपूर उच्च न्यायालयात 405 प्रकरणे हाताळली गेली, त्यापैकी सुमारे 126 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. अकोला जिल्ह्यातील बोरगाव मंजू येथील शेतकऱ्यांनी 2013 मध्ये नागपूर-जळगाव नॅशनल हायवेच्या सहाव्या रुंदीकरणासाठी आपली जमीन दिली होती. मात्र, त्यांना दिलेल्या भूसंपादन मोबदल्यावर त्यांना आक्षेप होता. हे प्रकरण प्रथम स्थानिक न्यायालयात गेले आणि नंतर उच्च न्यायालयात पोहोचले. गेल्या बारा वर्षांपासून नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) आणि शेतकऱ्यांमध्ये न्यायालयीन वाद सुरू होता. मात्र, हायकोर्टात झालेल्या एका दिवसाच्या लोकअदालतीत या प्रकरणाचा निकाल लागला, आणि 29 कोटी रुपयांचा धनादेश या शेतकऱ्यांना न्यायालयातच देण्यात आला.
गेल्या १०-१२ वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्ग, PWD, सिंचन विभाग यांसारख्या शासकीय विभागांशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या तसेच इतर नागरिकांची शेकडो प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. त्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नव्हता, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधा उभारणीला विलंब होत होता. मात्र, या सुनावणीमुळे दोन्ही पक्ष समाधानात आहेत.
