गडचिरोली, पुढारी वृत्तसेवा : एका शिक्षकाला नियमबाह्य शालार्थ आयडी काढून त्याचे वेतन अदा केल्याप्रकरणी नागपूरच्या सदर पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी शिक्षण उपसंचालकांसह पाच जणांना अटक केल्यानंतर शिक्षक भरती घोटाळ्याचीही चर्चा होऊ लागली आहे. या घोटाळ्याचे धागेदोरे गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत असून, चौकशीचा ससेमिरा लागण्याच्या भीतीने काही शिक्षण संस्थाचालकांनी धास्ती घेतली आहे. (Nagpur Teacher Recruitment Scam)
बनावट शालार्थ आयडी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर नागपूर पोलिसांनी शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, अधीक्षक नीलेश मेश्राम, शिक्षण उपनिरीक्षक संजय सुधाकर, लिपिक सूरज नाईक व पराग पुडके यांना अटक केली आहे. यामुळे बनावट शालार्थ आयडीद्वारे नियुक्ती मिळविलेल्या ५८० शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आहे. हे प्रकरण राज्यभर चर्चेत असताना आता बनावट शिक्षक भरती घोटाळ्याचीही चर्चा होऊ लागली आहे.
२०१२ पासून राज्यात शिक्षक भरती बंद आहे. त्यावेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय खासगी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये नवीन शिक्षक वा शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु काही जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयस्तरीय एका अधिकाऱ्याच्या बनावट पत्राच्या आधारे खासगी शाळांमधील शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्या होत्या. या प्रकरणी माध्यमिक व प्राथमिक विभागाचे सुमारे ४० तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. अशाच एका प्रकरणात गोंदियाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यासह काही अन्य अधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली होती.
अशीच काही प्रकरणे गडचिरोली जिल्ह्यातसुद्धा घडली आहेत. शिक्षक भरती बंद असल्याने शिक्षण संस्थाचालकांना पदे भरता येत नव्हती. अशातच मंत्रालयस्तरीय अधिकाऱ्याच्या पत्राने काही मलिदाप्रेमी शिक्षण संस्थाचालकांचा जीव भांड्यात पडला. पुढे हे पत्र मुंबई-नागपूर ते गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत फिरु लागले. या पत्राची सत्यता ठाऊक असलेल्या गडचिरोलीच्या शिक्षण विभागात त्यावेळी कार्यरत एका अधिकाऱ्याने एक शक्कल लढवली. हा दुय्यम अधिकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना वैद्यकीय रजेवर जाण्यास सांगून स्वत:कडे चार्ज घेत होता आणि त्या पंधरा ते तीस दिवसांच्या कालावधीत संबंधितांना मान्यता देऊन मोकळा होत होता. त्याला याविषयीचा मोबदलाही बऱ्यापैकी मिळाला, अशी चर्चा आहे.
कोरोना साथीच्या अखेरच्या काळात मंत्रालयस्तरीय तो अधिकारी गडचिरोली जिल्ह्यात येऊन गेला होता. त्यावेळी देसाईगंज आणि आरमोरी येथे त्याचे जंगी स्वागत करुन काही संस्था चालकांनी त्याला मेवा खाऊ घातला होता. याविषयीची चर्चाही खूप रंगली होती.
बनावट पत्राच्या आधारे अत्यंत चतुराईने शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्या. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास अनेक शिक्षकांच्या मान्यता रद्द होऊ शकतात. शिवाय संस्थाचालक आणि अधिकारीदेखील फौजदारी कारवाईस पात्र ठरु शकतात. २०२२-२०२३ मध्ये कर्नाटक राज्यात अशाच प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानंतर हजारो शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या होत्या, हे येथे उल्लेखनीय.
शिक्षक भरती घोटाळ्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील तीन-चार शिक्षण संस्थांही सहभागी होत्या. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी तेव्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय सचिव असलेल्या उल्हास नरड यांच्याकडे होती. परंतु, नरड यांनी हे प्रकरणही थंडबस्त्यात ठेवले, अशी चर्चा आहे. शिक्षक भरती बंद असल्याने काही संस्थाचालकांनी आपल्या संस्थांना नियमबाह्यरित्या अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळवून घेत शिक्षक भरती केली. हे प्रकरणही संबंधितांच्या अंगलट येऊ शकते, अशी चर्चा आहे.
