गडचिरोली : मूळ आदिवासींच्या सूचीत धनगर या भटक्या जमातीचा समावेश करण्याचा असंवैधानिक निर्णय घेऊ नये, या प्रमुख मागणीसह अन्य १३ मागण्यांसाठी आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने रविवारी (दि. ६) दुपारी १२ वाजता शिवाजी महाविद्यालयाच्या पटांगणावरुन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे. आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या अध्यक्ष तथा निवृत्त तहसीलदार पुष्पलता कुमरे, सचिव गुलाव मडावी यांनी सांगितले की, १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळास धनगर व धनगड या दोन जाती एकच असून, त्यांना जात व जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचे परिपत्रक लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यघटनेत अनुसूचित जमातीच्या सूचीत धनगरांचा कुठेही उल्लेख नाही.
धनगर समाजाला आधीच एनटी ‘ब’ मध्ये साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. शिवाय एका याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी धनगर आणि धनगड या दोन जाती एक नाहीत, असा निर्णय दिला आहे. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून, अपिल फेटाळले आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन देणे गैर आहे. निवडणुकीपूर्वी याविषयीचे परिपत्रक काढल्यास अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागांवर धनगर समाजाचे उमेदवार उभे राहून या जागा बळकावतील, अशी शक्यता नाकारता येत नाही, असे गुलाब मडावी यांनी सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी धनगर समाज आदिवासी आहे की नाही, यासंदर्भात टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसची एक समिती गठित केली होती. या समितीने धनगर समाज अनुसूचित जमातीचे कुठलेही निकष पूर्ण करीत नाहीत, असा अहवाल दिला आहे. हा अहवाल विधीमंडळात सादर करावा, अशी मागणीही आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना वनहक्काचे पट्टे देऊन सातबारा द्यावा, पेसा कायद्यांतर्गत रखडलेली पदभरती तत्काळ घ्यावी आणि डीएड, बीएड अर्हताधारक उमेदवारांना टीईटी, सीईटीमधून सूट द्यावी, यासह १३ मागण्यांसाठी महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या मोर्चात जिल्हाभरातून २० हजार आदिवासी नागरिक सहभागी होतील, अशी माहितीही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. या मोर्चात ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन,कै.बाबूराव मडावी स्मारक समिती, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी युवा परिषद, नारीशक्ती संघटना, आदिवासी हलबा/हलबी समाज महासंघ, आदिवासी गोंड गोवारी समाज संघटना यासह ३० पेक्षा अधिक संघटना सहभागी होणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
