Illegal sand mining Maharashtra
गडचिरोली : राज्य सरकारने वाळूविषयक धोरण लागू केले असतानाही राज्यात सर्वत्र वाळू माफियांचा राज सुरु असून, सामान्य नागरिकांना वाळू मिळणे दुरापास्त झाले आहे, अशी कबुली राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
अॅड.आशिष जयस्वाल यांनी आज नियोजन भवनात खरीप हंगामाच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. घरकुल बांधकामासाठी नागरिकांना वाळू उपलब्ध होत नसल्याबद्दल पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर अॅड.जयस्वाल म्हणाले की, सर्वसामान्यांना घरकुल बांधकामासाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी आणि वाळूचा काळाबाजार थांबावा, या हेतूने राज्य सरकारने नवे वाळू धोरण लागू केले आहे. त्यानुसार संबंधित तहसीलदाराने घरकुल लाभार्थीस ५ ब्रास वाळू ६६० रुपये दराच्या ऑफलाईन रॉयल्टीने घरपोच उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे. परंतु प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही.
३० वर्षांपूर्वी वाळूला कुणी विचारत नव्हते. परंतु आता राज्यात मोठ्या प्रमाणावर इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री सुरु झाली आहे. त्यामुळे वाळूची मागणी वाढली आहे. याचा फायदा घेत काही जण वाळूची तस्करी करीत आहेत. संपूर्ण राज्यात वाळू माफियांचं राज सुरु आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही, असे सांगून अॅड.जयस्वाल यांनी मागणीनुसार पुरवठा झाला तरच वाळूचा काळाबाजार थांबेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नव्या वाळू धोरणानुसार जिल्हास्तरीय निवारण समिती व गावात दक्षता पथक स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आपण दर पंधरा दिवसांनी वाळू संदर्भातील आढावा घेणार असून,जे तहसीलदार घरकुल लाभार्थींना वाळू उपलब्ध करुन देणार नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करु, असा इशाराही अॅड.जयस्वाल यांनी दिला.
