Maoist Leader Bhupathi vs Gotul Committee Gadchiroli
गडचिरोली : नक्षल चळवळ सोडून आत्मसमर्पण केलेला माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा माजी पॉलिट ब्युरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती याची गोंडवाना विद्यापीठाने ग्रामसभा व पेसा कायदा प्रशिक्षणासाठी समन्वयक म्हणून केलेल्या नियुक्तीवर ग्रामसभा पारंपरिक गोटूल समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती याची गोंडवाना विद्यापीठाने एकल केंद्रात ग्रामसभा,पेसा व वनहक्कासंबधी प्रशिक्षण देण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. यासंदर्भात आज भामरागड संयुक्त ग्रामसभा पारंपरिक गोटूल समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेला जिल्हा महा ग्रामसभेचे सल्लागार नंदू नरोटे, जिल्हा महाग्रामसभेचे अध्यक्ष नितीन पदा, भामरागडच्या संयुक्त ग्रामसभा समितीचे सचिव चिन्ना महाका, सुरेश पुंगाटी, सीताराम मडावी, इंदरशहा मडावी, भारती इष्टाम, शामराव सडमेक, सहाना मडावी, बुकलू लेकामी, कुंदा किरंगे उपस्थित होते.
आत्मसमर्पित माओवाद्यांच्या पुनर्वसनाला गोटूल समितीचा विरोध नाही. मात्र, अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा, पेसा व वनहक्क कायद्यांच्या चौकटीचा विचार करून नियुक्ती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
भामरागड हा भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील अनुसूचित क्षेत्राचा भाग असून, आदिवासी समाजाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक ओळखीबरोबरच ग्रामसभेला विशेष वैधानिक अधिकार प्राप्त आहेत. त्यामुळे ग्रामसभेशी संबंधित काम करणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करताना स्थानिक समाजाचा विश्वास, पारदर्शकता आणि वैधानिक प्रक्रिया महत्त्वाची असल्याचे मत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
समितीने भूपती यांच्या निवडीसंदर्भात जाहिरात, पात्रता निकष, निवड समिती, गुणांकन पद्धती, मुलाखतीची प्रक्रिया, निवडीचे कारण आणि नियुक्ती आदेशाची माहिती सार्वजनिक करण्याचीही मागणी केली आहे. तसेच पेसा व वनहक्क कायद्यांच्या संदर्भातील पात्रतेचे परीक्षण करण्यात आले का, याबाबतही विद्यापीठाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
माओवादी हिंसाचारातून आत्मसमर्पण केलेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना, स्थानिक आदिवासी युवक-युवतींनाही समान व पारदर्शक संधी मिळावी, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली. माओवादी हिंसाचारामुळे बाधित कुटुंबांना पुनर्वसन व न्याय मिळावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
भूपतीच्या नियुक्तीची स्वतंत्र चौकशी करून संपूर्ण प्रक्रिया ग्रामसभेसमोर स्पष्ट करावी आणि ग्रामसभा, पेसा व वनहक्क कायद्यांतील अधिकारांचा आदर करावा, अशी मागणी संयुक्त ग्रामसभा पारंपरिक गोटूल समितीने केली आहे.
