Tribal Student Free School Bus Service
गडचिरोली : अलीकडे खासगी शिक्षण संस्था स्वत:ची स्कूलबस सुरु करुन विद्यार्थ्यांकडून दरमहा रक्कम वसूल करतात. परंतु कुरखेडा येथील बहुजन हिताय शिक्षण संस्थेने आपल्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत स्कूल बससेवा सुरु केली आहे. यामुळे आदिवासीबहुल व नक्षलग्रस्त भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे.
गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलग्रस्त, दुर्गम व आदिवासीबहुल जिल्हा असून, केंद्र सरकारने या जिल्ह्याची आकांक्षित जिल्हा म्हणून निवड केली आहे. अशा संवेदनशील भागात शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असताना कुरखेडा येथील बहुजन हिताय शिक्षण संस्थेने कुरखेडा तालुक्यातील आंधळी फाटा येथे १९९७ मध्ये शासनाच्या परवानगीने आंवान हायस्कूल सुरु केले. हा परिसर आदिवासीबहुल, नक्षलग्र्रस्त व पेसा कायद्यांतर्गत समाविष्ट होतो.
आंधळी गावाच्या आजूबाजूचा परिसर जंगलव्याप्त असल्याने तेथे हिंस्त्र वन्यप्राण्यांचा वावर असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पायी किंवा साधनांविना शाळेत ये-जा करणे जीवघेणे आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेत बहुजन हिताय शिक्षण संस्थेने शाळेत शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण मोफत स्कूल बस सेवा सुरू केली आहे. आंधळी,नवरगाव, बेलगाव, वाघेडा,गेवर्धा, गुरनोली, अरततोंडी इत्यादी गावांतील ७७ विद्यार्थी या स्कूलबसने नियमित ये-जा करतात. विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करण्यासाठी पालकांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. विशेष म्हणजे, गडचिरोली जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करण्यासाठी संपूर्णपणे मोफत स्कूल बस सेवा देणारी ही एकमेव संस्था आहे.
शिक्षणाची संधी आणि सातत्य टिकविण्याचा हेतू
मोफत व सुरक्षित वाहतूक सुविधेमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती लक्षणीयरीत्या वाढली असून, शिक्षणातील गळती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळून त्यात सातत्य राहावे, हा या उपक्रमाचा हेतू असल्याचे संस्थेचे सचिव कृपाल मेश्राम यांनी सांगितले.
संस्थेतर्फे शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, शूज, पाठ्यपुस्तके व नोटबुक्स इत्यादी साहित्य देण्यात येते. शिवाय दरवर्षी मोफत महाआरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यात येतात. या शिबिरांमध्ये शरीराची संपूर्ण तपासणी, विविध रक्त तपासण्या, मोफत डोळ्यांची तपासणी, मोफत चष्मे वाटप तसेच आवश्यक लसीकरणही करण्यात येते. या उपक्रमांसाठी शासनाकडून कुठलेही अनुदान घेतले जात नाही. संस्था आणि लोकसहभागातून हे कार्य केले जाते, असे कृपाल मेश्राम यांनी सांगितले.
