Aadhaar card inactive issues latest News
चंद्रपूर: ज्या 'आधार' कार्डाला सरकारने प्रत्येक योजनेसाठी अनिवार्य केले आहे, तेच आज सावली तालुक्यातील पाच होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या भविष्यातील सर्वात मोठा अडथळा ठरले आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता पाच वर्षांपूर्वी अचानक निष्क्रिय झालेल्या आधार कार्डमुळे या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक आणि आर्थिक कोंडी झाली आहे.
शिष्यवृत्तीपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत प्रत्येक दारावर त्यांना 'आधार' नसल्याचा फटका बसत असून, स्थानिक सेतू केंद्रापासून ते मुंबईतील मुख्य कार्यालयापर्यंत हेलपाटे मारूनही त्यांच्या पदरी केवळ निराशाच पडली आहे.
सावली तालुक्यातील बोथली येथील या पाच विद्यार्थ्यांना २०१० साली, इतर सर्वांप्रमाणेच, 'यूआयडीएआय' योजनेअंतर्गत आधार क्रमांक मिळाले होते. अनेक वर्षे त्यांनी याचा वापर शासकीय योजना आणि इतर कामांसाठी केला. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी भारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरताना त्यांच्यासमोर एक अनपेक्षित संदेश झळकला. "तुमचा आधार क्रमांक सक्रिय नाही." हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का होता, कारण याबद्दल त्यांना कोणतीही कल्पना किंवा सूचना देण्यात आली नव्हती.
तेव्हापासून या विद्यार्थ्यांचा संघर्ष सुरू झाला. त्यांची ही लढाई प्रशासकीय उदासीनतेचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी स्थानिक सेतू केंद्रांमध्ये तब्बल सहा वेळा आपले आधार कार्ड अपडेट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली, पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात लेखी अर्ज देऊन आणि पाठपुरावा करूनही त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. अखेर त्यांनी थेट मुंबईतील 'यूआयडीएआय'च्या विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधला, पण तिथेही "तुमचे आधार क्रमांक निष्क्रिय झाले असून ते पुन्हा सुरू होऊ शकत नाहीत," असे थंड उत्तर मिळाले. "नवीन आधार कार्ड काढा," असा सोपा सल्ला अधिकारी देतात, पण नियमांनुसार एका व्यक्तीला दुसरे आधार कार्ड काढता येत नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी एका विचित्र प्रशासकीय चक्रव्यूहात अडकले आहेत.
या निष्क्रिय आधार कार्डाचे गंभीर परिणाम या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होत आहेत.
शिष्यवृत्तीला मुकावे लागले: पाचही विद्यार्थ्यांना शासकीय शिष्यवृत्ती नाकारण्यात आल्याने, त्यांना आर्थिक भार सहन करून शिक्षण सुरू ठेवावे लागत आहे.
उच्च शिक्षणात अडथळा: केंद्र सरकारच्या 'अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट' (ABC ID) आणि 'नॅशनल अकॅडेमिक डिपॉझिटरी' (NAD) यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रणालींसाठी सक्रिय आधार आवश्यक आहे. त्यामुळे एका विद्यार्थिनीला पदवी पूर्ण करूनही उच्च शिक्षणासाठी अर्ज करता येत नाहीये.
इतर संधींपासून वंचित: स्पर्धा परीक्षांचे अर्ज भरणे, डिजिटल ओळखपत्र आणि इतर अनेक ऑनलाइन प्रक्रियांमध्ये आधार अनिवार्य असल्याने या विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे.
"आमची चूक काय? कोणतीही सूचना न देता आमचे ओळखपत्र रद्द करणे हा आमच्यावर अन्याय आहे, पण याचे उत्तर द्यायला कुणीही तयार नाही," अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया या विद्यार्थ्यांनी दिली. एकीकडे सरकार 'डिजिटल इंडिया' आणि 'एक देश, एक ओळखपत्र' यावर जोर देत असताना, दुसरीकडे याच यंत्रणेतील त्रुटींमुळे पाच विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलले जात आहे. केवळ तांत्रिक चुकीमुळे होतकरू विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आता वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आणि 'यूआयडीएआय' विभागाने तातडीने लक्ष घालून या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड पुनःसक्रिय करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा, व्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास उडाल्याशिवाय राहणार नाही.
