चंद्रपूर ; (पुढारी वृत्तसेवा) : कृषी क्षेत्राला डिजिटल युगात पुढे नेण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे सुरू करण्यात आलेली ॲग्रिस्टॅक योजना चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलात आणली जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांसाठी विविध सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने सदर योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमीन नोंदी, पीक उत्पादन, बाजारपेठेतील संधी, शासकीय योजना तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित माहिती डिजिटल पद्धतीने एकत्रित केली जाणार आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित निर्णय अधिक माहितीपूर्ण आणि सोप्या पद्धतीने घेता येणार आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना आता फार्मर आयडी काढणे अनिवार्य आहे. शेतक-यांनी त्वरीत फार्मर आयडी काढून घ्यावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी केले आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू-संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करण्यात येत आहे. त्यामधील शेतकऱ्यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) देण्यात येत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील महसुल व कृषी विभाग तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी डिजिटल शेती डेटाबेस तयार करून, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेती उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण तसेच मार्गदर्शन देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी विशेष कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना संपूर्ण माहिती मिळणार असून, ते आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य प्रकारे वापर करून शेती व्यवसाय अधिक फलदायी करू शकतील.
1) सरकारी योजनांचा जलद लाभ : शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित केल्यामुळे अनुदान, पीक विमा, कर्ज आणि अन्य योजनांचा लाभ सहज मिळतो.
2) शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर : हवामान अंदाज, माती परीक्षण आणि पीक उत्पादनाच्या सुधारित पद्धतींबाबत माहिती मिळते, ज्यामुळे उत्पादन वाढते.
3) बाजारपेठेतील संधी : शेतकऱ्यांना बाजारभावाची अद्ययावत माहिती मिळते, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे थेट विक्री करण्याची संधी मिळते.
4) आर्थिक सुरक्षितता : थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान आणि आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळते.
5) सुलभ नोंदणी प्रक्रिया : विविध योजनांच्या लाभ घेण्याकरीता शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नसते, कारण त्यांची सर्व माहिती एकाच डिजिटल डेटाबेसमध्ये सुरक्षित ठेवली जाते.
6) शेतीतील धोके कमी करणे : पीक विमा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या योजनांचा लाभ सहज मिळतो, ज्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भरून निघते.
कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) 15 एप्रिल, 2025 पासून अनिवार्य करण्यात आलेला आहे.आयडी नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान, पीक विमा, प्रशिक्षण आणि आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक साठी नोंदणी केलेली नाही, त्या शेतकऱ्यांनी तातडीने अॅग्रिस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी ग्राम कृषी विकास समिती, CSC, आणि क्षेत्रीय यंत्रणेची मदत घ्यावी. सर्व शेतकऱ्यांनी त्वरीत फार्मर आयडी काढावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.
