

नागपूर/चंद्रपूर : राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज सोमवार, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनामुळे नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांचे कामकाज ठप्प झाले असून, न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्या नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला. न्यायालयाच्या दारात येऊनही कामकाज होत नसल्याने अनेकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्यातील जिल्हा न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये, सहकारी न्यायालये, कामगार न्यायालये तसेच दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांमधील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. न्यायाधीश वगळता लघुलेखक, लिपिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, बेलिफ, गट-क आणि गट-ड संवर्गातील शिपाई अशा सर्व स्तरांतील सुमारे 34 हजार कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन यंत्रणेतील महत्त्वाची कामे प्रभावित झाली आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनवाढीची मागणी
मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनवाढीच्या धर्तीवर दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढ देण्यात यावी, ही आंदोलनातील प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय योग्य वेतनश्रेणी निश्चित करणे, सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि विविध वेतन आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आदी मागण्यांसाठी कर्मचारी आग्रही आहेत. या मागण्यांसंदर्भात कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी अनेकदा राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. मागण्यांचा अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने समितीही स्थापन केली होती. मात्र, समितीने अहवाल सादर करून तब्बल २१ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे. शासनाच्या या उदासीन भूमिकेमुळे अखेर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या निर्देशानुसार राज्यभर या आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे.
न्यायालय परिसरात घोषणाबाजी; कामकाजावर परिणाम
१६ नोव्हेंबर रोजी दिवसभराचे कामकाज संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित जबाबदाऱ्या सोपवून आंदोलनाची तयारी केली. सोमवारी सकाळी न्यायालय परिसरात एकत्र येत कर्मचाऱ्यांनी विविध घोषणाबाजी करून आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. 'समान काम, समान वेतन' यासह विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. न्यायाधीश वगळता सर्वच कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाल्याने दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांच्या सुनावण्यांवर परिणाम झाला. अनेक प्रकरणांची सुनावणी होऊ शकली नाही. आरोपींना न्यायालयात हजर करणे, प्रकरणांवरील नियमित कार्यवाही तसेच इतर प्रशासकीय व न्यायालयीन कामकाजही प्रभावित झाले. परिणामी, न्याय मिळण्याच्या अपेक्षेने न्यायालयात आलेल्या पक्षकार, वकील आणि नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
नागपूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांत आंदोलन
नागपूर जिल्ह्यात नागपूर शहरासह सावनेर, काटोल, कामठी, हिंगणा, रामटेक, भिवापूर, उमरेड, कळमेश्वर, पारशिवनी, नरखेड, कुही आणि मौदा आदी ठिकाणच्या न्यायालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमध्येही न्यायालयांच्या परिसरात कर्मचारी एकत्र येऊन शासनाविरोधात घोषणाबाजी करीत आपल्या मागण्या मान्य करण्याची मागणी करत आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील न्यायालयीन कामकाज प्रभावित
चंद्रपूर जिल्ह्यातही या आंदोलनाचे पडसाद उमटले असून, चंद्रपूरसह जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांतील न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला आहे. आंदोलनाची पूर्वकल्पना नसल्याने अनेक नागरिक सकाळपासूनच न्यायालयात आपल्या कामासाठी दाखल झाले होते. मात्र, न्यायालयाच्या परिसरात कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू असल्याचे पाहून त्यांना कामकाज होणार नसल्याचे समजले. सुनावणी आणि इतर कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना आल्यापावली परतावे लागले.
शासनाच्या निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
राज्यभरातील न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाल्यामुळे शासन स्तरावरही हालचाली सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर विधी व न्याय विभागाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. येत्या एक-दोन दिवसांत यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र, शासनाकडून ठोस निर्णय जाहीर होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेवर कर्मचारी ठाम असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा न्यायालयीन कामकाजावर आणखी किती काळ परिणाम होणार, याकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.