चंद्रपूर : राज्यभर “जिवंत सातबारा” अभियान राबविण्यात येत असताना, चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात मात्र “सातबारा बंद मोहीम” सुरू असल्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. तहसीलदार रुपाली मोगरकर यांच्या आदेशानुसार तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे सातबारा बंद करण्यात येत असून, त्याचे थेट दुष्परिणाम हजारो शेतकऱ्यांवर होत आहेत.
ओला दुष्काळामुळे आधीच पिके उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदत मिळावी, अशी अपेक्षा होती. मात्र सातबारा बंद झाल्यामुळे पंचनामेही न करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिल्याने, शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. या निर्णयामुळे तालुक्यात प्रचंड संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नागरिक प्रशासनाविरोधात संतप्त आहेत.
शासनाकडेच अभिलेख नाहीत, मग शेतकऱ्यांना दोष कशासाठी?
जिवती तालुक्यात महसूल व वन खात्यांमध्ये जमिनीच्या सीमारेषा, मोजणी आणि मालकी हक्कासंदर्भात अनेक वाद प्रलंबित आहेत. महसुली अभिलेख अद्यावत नसल्याने शेतकऱ्यांना आजही ऑनलाइन सातबारा मिळत नाही. शासनाकडेच कागदपत्रे अपूर्ण असताना, शेतकऱ्यांना दस्तऐवज सादर करण्याचा तगादा लावला जात आहे, असा आरोप होत आहे. तहसीलदार रुपाली मोगरकर यांनी “अपूर्ण कागदपत्रे” दाखवून अनेक शेतकऱ्यांचे सातबारा बंद केले असून, या कृतीला शेतकरीविरोधी आणि जुलमी निर्णय असे संबोधले जात आहे.
शेतकऱ्यांचा आक्रोश — दुष्काळातही प्रशासनाने दिला आघात
पल्लेझरी येथील शेतकरी बालाजी कांबळे म्हणाले, “आम्ही जगावं की मरावं असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार मदत करणार म्हणते आणि इथले अधिकारी आमची शेतीच बंद करत आहेत.” तर शेतकरी राधा कदम यांनी सांगितले, “माझ्या जमिनीवर गेली ४० वर्षे ताबा आहे. जुने सातबारा व पंचनामे आहेत. तरीही तहसीलदारांनी माझा सातबारा बंद करण्याचा आदेश दिला, ही अन्यायाची परिसीमा आहे.” सुदाम राठोड यांनी माहिती दिली की, तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांचे सातबारा आधीच बंद झाले असून हजारो जणांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत.
शेतकरी संघटनांचा निषेध — अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
शेतकरी युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. दीपक चटप यांनी तहसील प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी जिवंत सातबारा अभियान राबवत आहे आणि इथे तहसीलदार मात्र सातबारा बंद करत आहेत. हे शेतकऱ्यांना मेटाकुटीला आणणारे, अमानवी कृत्य आहे.” त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून तहसीलदार रुपाली मोगरकर यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा — वरीष्ठांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा
संपूर्ण प्रकरणावर आता शेतकऱ्यांचे लक्ष जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे लागले आहे. महसुली अभिलेख अद्यावत नसताना केलेल्या या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावले जात आहेत, असे मत व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी, सातबारा बंद करण्याचे आदेश तात्काळ मागे घ्यावेत, सर्व शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून मदत वितरीत करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
ओला दुष्काळ, पिकांचे नुकसान आणि आता सातबारा बंद — या तिहेरी संकटाने जिवती तालुक्यातील शेतकरी अक्षरशः हतबल झाले आहेत. शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने न्याय द्यावा, अशी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
