चंद्रपूर : विधानसभेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याचा आणि मंत्र्यांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून न दिल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांना राज्य शासनाने निलंबित केले आहे. 26 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही बाब उपस्थित करून कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर तालिका सभापतींनी तात्काळ निर्देश दिले असून सामान्य प्रशासन विभागाने 27 फेब्रुवारी रोजी निलंबनाचे आदेश निर्गमित केले.
राजुरा मतदारसंघातील प्रदूषण प्रश्नावरून वाद
26 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राजुरा मतदारसंघातील वाढत्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर अर्धा तास चर्चा घेण्यात आली. या चर्चेला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सभागृहात माहिती दिली की, संबंधित विषयावर सविस्तर ब्रिफिंगसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते; मात्र त्यांनी उपस्थित राहण्यास नकार दिला. ही बाब सभागृहात समोर येताच आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी ती अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांच्यावर तात्काळ कारवाईची मागणी केली. त्यांच्या मागणीनुसार तालिका सभापती दिलीप लांडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
शासनाकडून निलंबनाचा आदेश
तालिका सभापतींच्या निर्देशानंतर राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज 27 फेब्रुवारी रोजी एम. देवेंद्र सिंग यांच्या निलंबनाचा आदेश जारी केला. विधानसभेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याचा आणि मंत्र्यांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून न दिल्याचा ठपका या कारवाईत ठेवण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला
दरम्यान, आज 27 फेब्रुवारी रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत एम. देवेंद्र सिंग यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव मांडताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “विधानसभागृह हे लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जनतेच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठीचे सर्वोच्च आणि सर्वभौम व्यासपीठ आहे. अशा पवित्र सभागृहात मांडण्यात आलेल्या लोकहिताच्या विषयावर उत्तर देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना ब्रिफिंगसाठी उपस्थित राहण्यास नकार देणे ही केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून सभागृहाच्या अधिकार व विशेषाधिकारांचा अवमान आहे.”
त्यांनी पुढे नमूद केले की, मंत्र्यांना विषयावरील संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी आहे. त्या कर्तव्यात कसूर करून अप्रत्यक्षपणे विधानसभेच्या कार्यात अडथळा निर्माण करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही कृती विशेषाधिकारांचा भंग ठरते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.
विशेषाधिकार समितीकडे प्रकरण पाठवण्याची मागणी
आ. मुनगंटीवार यांनी सदस्य सचिवांविरोधातील हक्कभंगाचा प्रस्ताव स्वीकारून हा विषय पुढील चौकशी व कारवाईसाठी विशेषाधिकार समितीकडे पाठवावा, अशी मागणी केली. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शासनाची भूमिका जाणून घेत योग्य ती पुढील कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले.
प्रशासनाला धडा की राजकीय संदेश?
या घटनेमुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विधानसभेच्या चर्चेसाठी आवश्यक माहिती देण्यास नकार देणे ही गंभीर बाब मानली जात असून, या कारवाईमुळे प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला गेला असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. राजुरा मतदारसंघातील प्रदूषणाचा प्रश्न आधीच संवेदनशील बनला असताना, या प्रकरणामुळे पर्यावरण विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषाधिकार समितीच्या चौकशीनंतर या प्रकरणात आणखी कोणते निष्कर्ष समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
