Man Animal Conflict Technical Committee Report
चंद्रपूर : सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही जंगल परिसरात तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या चार महिलांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर मानव-वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूरस्थित पर्यावरणवादी संस्था इकोप्रो चे संस्थापक अध्यक्ष बंडू धोत्रे यांनी राज्य सरकार आणि वन विभागावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत वाघ-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
शुक्रवारी घडलेल्या घटनेनंतर माध्यमांशी बोलताना बंडू धोत्रे यांनी सांगितले की, “चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष सध्या अत्यंत गंभीर टप्प्यावर पोहोचला आहे. मागील पाच वर्षांत, म्हणजे सन 2021 ते 2025 या कालावधीत वाघांच्या हल्ल्यात तब्बल 200 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 2026 या वर्षातील जानेवारी ते मे या अवघ्या पाच महिन्यांतच 19 जणांचा बळी गेला आहे. म्हणजे आतापर्यंत एकूण 219 जणांनी आपला जीव गमावला आहे.”
धोत्रे यांनी सांगितले की, दरवर्षी जंगलालगतच्या गावांमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत चालला असून विशेषतः तेंदूपत्ता आणि मोहफुलांच्या हंगामात वाघांच्या हल्ल्यांच्या घटना अधिक प्रमाणात घडतात. “स्थानिक ग्रामस्थांचा उदरनिर्वाह मोठ्या प्रमाणावर जंगलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे ते जंगलात जाणारच. अशा परिस्थितीत शासन आणि वन विभागाने ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वाघ-मानव टेक्निकल कमिटीच्या अहवालाचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “सन 2020-21 मध्ये वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वाघ-मानव टेक्निकल कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने सखोल अभ्यास करून एक विस्तृत अहवाल शासनाला सादर केला. मात्र आजतागायत त्या अहवालावर कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. अहवाल शासनाकडे पडून आहे, पण त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.”
सिंदेवाही तालुक्यातील घटनांचा संदर्भ देताना त्यांनी सांगितले की, “मागील वर्षी 10 मे 2025 रोजी सिंदेवाही तालुक्यातील मेंढामाल परिसरात तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या तीन महिलांचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. आता 22 मे 2026 रोजी त्याच तालुक्यात पुन्हा चार महिलांचा बळी गेला आहे. या घटना केवळ योगायोग नसून परिस्थिती किती गंभीर झाली आहे, याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे.”
जंगलातील वाढती वाघसंख्या, जंगलांवर स्थानिकांची असलेली निर्भरता आणि त्यामुळे वाढणारा संघर्ष यावर शासनाने दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “मानव-वाघ संघर्ष कमी करण्यासाठी आता कठोर आणि परिणामकारक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. अजून किती निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर शासन जागे होणार?” असा गंभीर सवालही त्यांनी उपस्थित केला. वाघमारे संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात याकरिता त्यांनी आंदोलन ही केले होते परंतु त्यांची मागणी वर अद्याप विचार करण्यात आलेला नाही.
