चंद्रपूर : स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे, या मागणीसाठी स्थानिक लोकअधिकार सेना व शिवसेनेच्या वतीने सोमवारी आयोजित करण्यात आलेला महामोर्चा उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आला. गांधी चौकात जिल्हाभरातून शेकडो कार्यकर्ते व नागरिक सहभागी झाले होते.
चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर उद्योग व खाण प्रकल्प असूनही स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी मिळत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. जमीन संपादन, प्रदूषण आणि विस्थापनाचा फटका स्थानिकांना सहन करावा लागत असताना रोजगारासाठी बाहेरील कामगारांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला. शासनाच्या स्थानिक रोजगार धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
दरम्यान, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी चंद्रपुरात उपस्थित राहून आंदोलकांच्या मागण्यांची दखल घेतली. या प्रश्नावर सात दिवसांत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. तसेच एमआयडीसी परिसरात स्थानिक बेरोजगार युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
कंपन्यांमध्ये पक्षाच्या नावाचा गैरवापर करून वसुली किंवा अन्य गैरप्रकार करणाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका सामंत यांनी मांडली. पदाधिकारी अथवा कार्यकर्त्यांकडून गैरप्रकार झाल्यास त्याची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर गांधी चौकातील मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले आणि आंदोलन स्थगित करण्यात आले. स्थानिक लोकअधिकार सेनेच्या जिल्हाध्यक्ष गोमती पाचभाई यांच्या नेतृत्वाखाली हा महामोर्चा काढण्यात आला. यावेळी अध्यक्ष-महासंघ गजानन कीर्तिकर, शिवसेना नेते व माजी खासदार, महासंघाचे कार्याध्यक्ष डॉ. श्रीकांत शिंदे, सरचिटणीस अरुण मोरे यांच्यासह जिल्हाधिकारी वसुमना पंत आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी उपस्थित होते. आता सामंत यांच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक युवकांना प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी कधी मिळतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिकांच्या रोजगार हक्कासाठी हा महामोर्चा निर्णायक ठरला आहे. चंद्रपूर–गडचिरोलीतील स्थानिक युवकांना उद्योगांमध्ये प्राधान्य मिळावे, यासाठी आम्ही सातत्याने आवाज उठवत आलो आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आंदोलनाची दखल घेतल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चंद्रपूर येथे येऊन स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली, ही स्वागतार्ह बाब आहे. रोजगार प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, स्थानिक उद्योगांशी समन्वय साधणे आणि ८० टक्के स्थानिक रोजगाराच्या हक्काची मागणी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची हमी मिळाली आहे. आता केवळ आश्वासनांवर न थांबता या मागण्यांची तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. स्थानिक युवकांना त्यांच्या हक्काचा रोजगार मिळेपर्यंत स्थानिक लोकाधिकार सेनेचा लढा सुरूच राहील.
गोमती पाचभाई, जिल्हाध्यक्ष लोकाधिकार सेना चंद्रपूर
