बुलढाणा : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरातील जलस्तर वाढीच्या नेमक्या कारणांचा वैज्ञानिक पद्धतीने उकल करण्यासाठी विविध राष्ट्रीय तज्ज्ञ संस्थांच्या मदतीने व्यापक अभ्यास मोहीम राबवण्याचा निर्णय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अशी माहिती 'लोणार सरोवर संवर्धन व संरक्षण समिती'च्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त पटलावर घेतले व बैठकीतील शिफारसींवर पाऊले उचलण्याचे निर्देश दिले.
लोणार सरोवराचा जलस्तर अलिकडच्या काळात वाढल्यामुळे तेथील जैवविविधतेवर संकट येण्याची चिंता वाटल्याने उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्या.अनिल किलोर व न्या.राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणी अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या तज्ज्ञ सदस्यांच्या समितीच्या अलिकडेच झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त न्यायालयात सादर करण्यात आले.
अमरावती विभागीय आयुक्त, बुलढाणा जिल्हाधिकारी, 'व्हीएनआयटी' नागपूर, केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी), केंद्रीय जल आयोग, भारतीय पुरातत्व विभाग,भूजल सर्वेक्षण आणि लोणार स्थानिक प्राधिकरण तसेच आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांनी आपले निरीक्षण आणि सुचना बैठकीत मांडल्या आहेत. 'रिमोट सेन्सिंग','वाटर बैलन्स','हायड्रोजिओलाजिकल इन्व्हेस्टिगेशन', 'इंटिग्रेटेड माडेलिंग' या सारख्या वैज्ञानिक चाचण्यांवर भर देण्याचे समितीच्या बैठकीत ठरले अशी माहिती यावेळी न्यायालयात देण्यात आली. बैठकीत विविध संस्थांच्या तज्ज्ञांनी आपली मते मांडली .'व्हिएनआयटी'चे प्रा.डा.अविनाश वासूदेव यांनी लोणार सरोवर परिसरातील जलस्तर हा वर्ष २०१९ पासून सातत्याने वाढत असून यामागील कारणे शोधण्यासाठी 'बेसलाईन सर्व्हे', 'बोअरवेल इन्व्हेंटरी ' आणि भूजल अभ्यासाची आवश्यकता नमूद केली.
'नीरी'चे शास्त्रज्ञ डॉ.रघुवंशी राम यांनी वाढते पर्जन्यमान, भूजलातील वाढ, घटलेले बाष्पीभवन आणि मानवी हस्तक्षेप आदी कारणांमुळे सरोवरातील जलस्तर वाढत असल्याची शक्यता वर्तवली. यासाठी 'जिओफिजिकल सर्व्हे ',आयसोटेप ट्रेसिंग',"सैटेलाईट सेन्सिंग' आणि 'जीआयएस' तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सखोल तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे डॉ .रघूवंशी राम यांनी सांगितले. सरोवर परिसरात नव्या भूजल स्त्रोतांची निर्मिती झालेली असू शकते असे मत केंद्रीय जल आयोगाच्या तज्ज्ञांनी मांडले. तर भारतीय पुरातत्व विभागाने वाढत्या जलस्तरामुळे लोणार सरोवरातील धोक्यात येणा-या प्राचीन संरचनांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना सुचविल्या. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडून या वर्षात सखोल 'हायड्रोजिओलाजिकल'अभ्यास केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने,लोणार सरोवर संवर्धन व संरक्षण समिती'च्या बैठकीचे हे इतिवृत्त पटलावर घेतले व बैठकीतील शिफारसींवर पाऊले उचलण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत.
