बुलडाणा : बुलडाणा जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्यासाठी आणि निष्क्रिय संस्थांचा पसारा कमी करण्यासाठी सहकार विभागाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई हाती घेतली आहे.
जिल्ह्यातील सहकार चळवळीला शिस्त लावण्यासाठी सहकार विभागाने आता कंबर कसली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून डबघाईस आलेल्या, ज्यांचा आर्थिक डोलारा पूर्णतः कोसळला आहे आणि ज्या दीर्घकाळापासून 'दिवाळखोरीत' आहेत, अशा १३ सहकारी पतसंस्थांची नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची अंतिम प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या या कडक कारवाईमुळे जिल्ह्याच्या बँकिंग आणि सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
संबंधित १३ पतसंस्थांवर यापूर्वीच लिक्विडेटर्सची (Liquidators) नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या मालमत्ता, देणी-घेणी आणि कागदपत्रांची सखोल तपासणी पूर्ण झाली आहे. आता या संस्थांचे अस्तित्व पूर्णपणे संपवण्यासाठी सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आणि नियम १९६१ नुसार अंतिम नोटीस बजावली आहे. या संस्थांना आपले सर्व व्यवहार आता अधिकृतपणे आणि कायमस्वरूपी गुंडाळावे लागणार आहेत.
सहकार विभागाने ज्या १३ संस्थांवर निशाणा साधला आहे, त्यात बुलडाणा शहर आणि ग्रामीण भागातील नामांकित संस्थांचा समावेश आहे.
१. विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था, बुलडाणा २. विदर्भ नागरी सहकारी पतसंस्था, बुलडाणा ३. धनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था, बुलडाणा ४. प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था, बुलडाणा ५. लोककल्याणी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था, बुलडाणा ६. पिपल्स अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी, बुलडाणा ७. अहिल्या पगारदार सेवकांची सहकारी पतसंस्था, बुलडाणा ८. शिवप्रताप ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था, बुलडाणा ९. सन्मित्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पतसंस्था, बुलडाणा १०. जि.प. माध्यमिक शिक्षक व कर्मचारी पतसंस्था, बुलडाणा ११. भाग्योदय ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था, देऊळघाट १२. कामेश्वर ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था, वरवंड १३. म. ज्योतिबा फुले ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, रायपूर
अनेक पतसंस्थांमध्ये सामान्य सभासदांच्या ठेवी अडकलेल्या असतात. संस्था अवसायनात निघाल्यानंतर वर्षानुवर्षे केवळ कागदावरच जिवंत राहतात, ज्यामुळे वसुली आणि देणी देण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होतो. नोंदणी रद्द झाल्यामुळे या संस्थांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन सहकार विभागाला पुढील प्रशासकीय पावले उचलणे सोपे होणार आहे. सहकार विभागाच्या या भूमिकेमुळे भविष्यात आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांना एक प्रकारे इशाराच मिळाला आहे.
