भंडारा : राज्यातील पहिले ओबीसी वसतिगृह भंडाऱ्यात सुरू

अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहचा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. भंडारा येथे ओबीसी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी यांच्यासाठी प्रत्येकी १०० क्षमतेचे वसतिगृह बुधवार (दि.१४) सुरू झाले आहेत. राज्यात ओबीसी वस्तीगृह सुरू होणारा भंडारा हा पहिला जिल्हा ठरला आहे.

ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. वस्तीगृहाची सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांना शहरात उच्च शिक्षणासाठी भाड्याने खोली घेऊन राहावे लागते. परिणामी उच्च शिक्षणाची आवड असतानाही अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात. या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी २०२२च्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी 100 विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. हे वस्तीगृह भाडे तत्वावर असलेल्या इमारतीत सुरू करायचे असल्याने इमारतींचा शोध सुरू झाला होता. परंतु, बराच कालावधी लोटूनही इमारती मिळण्यास विलंब झाला. २०२३मध्ये पावसाळी अधिवेशनात १५ ऑगस्टपर्यंत वस्तीगृह सुरू होतील, असे सरकारकडून आश्वासन मिळाले होते. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात १८ डिसेंबर २०२३ला महिनाभरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. परंतु, वसतिगृह सुरू होण्याचा मुहूर्त निघत नव्हता. या संपूर्ण दिरंगाईमुळे ओबीसी संघटनांमध्ये रोष व्यक्त होत होता.

या रोषाची दखल घेत शासनाने तातडीने वसतिगृहांसाठी इमारती निश्चित करण्यास सुरूवात केली. त्यानुसार भंडारा येथे राष्ट्रीय महामार्गावरील इंद्रलोक सभागृहाच्या मागे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी इमारती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हे वसतीगृह १४ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात सर्वप्रथम भंडारा येथे इमारती निश्चित करुन वसतिगृत सुरू करण्यात आले आहे. वसतिगृहात ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले ते आता तिथे राहू शकणार आहेत. वस्तीगृहात साहित्यांचा पुरवठाही झालेला असून कर्मचारीही नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी संघटनांमध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे.

भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी वसतिगृहासाठी खासगी इमारती निश्चित झाल्या आहेत. याशिवाय सारथी वसतिगृह, अनुसूचित जातीचे ५ वसतिगृह व अन्य खासगी इमारतीत असलेल्या सर्व शासकीय वसतिगृहांसाठी शासकीय जागासुद्धा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या जागांसाठीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. त्याला लवकरच मंजूरी मिळणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख यांनी दिली.