Pawni Sand Mining Fine Cancelled
भंडारा: मंजूर रेतीच्या उत्खननाव्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात रेतीचे उत्खनन केल्याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदारावर तहसीलदारांनी तब्बल ७१ कोटींचा दंड ठोठावला. कंत्राटदाराने हा दंड भरला नाही. उलट आता भंडाऱ्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सदर दंड रद्द केल्याचे आदेश पारीत केल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना शिंदे पक्षाने केली आहे.
पवनी तालुक्यातील गुडेगाव हा रेतीघाट अनोजकुमार अगरवाला प्रो.प्रा. तुषार अनोज अजितसरिया रा. नागपूर यांना मिळाला होता. या रेतीघाटातून १४ हजार १३० ब्रास रेतीचे उत्खनन मंजूर करण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्षात या रेतीघाटातून ३४ हजार ६०० ब्रास रेतीचे उत्खनन करण्यात आले. डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात भंडाऱ्याचे आ. नरेंद्र भोंडेकर यांनी यावर लक्षवेधी लावत शासनाने लक्ष वेधले होते. त्यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दंड आकारणी व गुन्हा नोंद करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी भंडारा आणि तहसीलदार पवनी यांनी लक्ष दिले नाही, असा ठपका ठेवत उपविभागीय अधिकाºयांचे निलंबन आणि तहसीलदारांविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, आ. भोंडेकर यांच्या लक्षवेधीनंतर ९ जानेवारी २०२६ रोजी पवनीच्या तहसीलदारांनी गुडेगाव रेतीघाटाच्या कंत्राटदारावर ७१ कोटी २७ लाख ६० हजारांचा दंड ठोठावला. कंत्राटदारांनी हा दंड भरला नाही. १३ आॅगस्ट २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी माधुरी तिखे यांनी या दंडाचे आदेश रद्द केले. प्रशासनाच्या अशा भुमिकेवर शिवसेना शिंदे पक्षाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत शासकीय महसुलाचे नुकसान केल्याचे म्हटले आहे.
गुडेगावच्या तलाठ्यांनी २ मे २०२५ रोजी प्रकरणाची चौकशी केली. त्यानंतर १० मे २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, तलाठी व मंडळ अधिकाºयांनी संयुक्त पंचनामा करुन ३४ हजार ६०० ब्रास अवैध रेतीचे उत्खनन झाल्याचे नमूद केले. १३ मे २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन रेती उत्खननाचे ‘इटीएस’ (अचूक रेती उत्खनन मोजमाप) करण्याबाबत कळविले. परंतु, जिल्हाधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकाºयांनी इटीएस केले नाही. जर इटीएस केले असते तर या दंडाची रक्कम ३०० कोटींच्या वर गेली असती.
सदर प्रकरण गंभीर असून उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकाºयांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेनेचे संजय कुंभलकर, अनिल गायधने, विकास मदनकर, नितीन धकाते आदींनी दिला आहे.
