भंडारा : गोसेखुर्द धरणाचे काम पूर्ण करुन सिंचनाचा प्रत्यक्ष लाभ झाल्याचे सांगत जलसंपदा विभागाने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मात्र ३८ वर्षांचा काळ लोटूनही पूनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पत्रावर पत्र देत आश्वसनाखेरीज काहीच मिळालेले नाही. आमचे पूनर्वसन करा आणि आमच्या हक्काचे लाभ आम्हाला द्या, या मागणीसाठी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचा लढा मात्र सुरूच आहे.
या मागण्यांसाठी अनेक लक्षवेधी आंदोलन करुनही शासनाने दुर्लक्ष केले. आता पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडी, ट्रॅक्टर आणि पायी मार्च काढला जाणार आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील एकूण ३४ गावे पूर्णत: बाधीत झाले असून त्यातील खापरी आणि नेरला या पहिल्या टप्प्यातील गावांचे पूनर्वसन शिल्लक आहे. अंशत: बाधित गावांची संख्या ३२ असून त्यांच्या पूनर्वनाबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही. एवढेच नव्हे तर भविष्यात धरणाची पाणीपातळी आणखी वाढविल्यानंतर संभाव्य बाधित गावांची संख्या वाढणार आहे. याही गावांच्या पूनर्वसनाबाबत कोणताही आराखडा शासनाकडे नाही. अशा एकूण बाधित गावांची संख्या १०६ आहे.
आपल्या न्याय मागण्यांसाठी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्तांनी यापूर्वी नागपूर येथील आमदार निवास कब्ज्यात घेण्याचे आंदोलन केले. त्यानंतर पाण्याच्या टाकीवर, झाडावर चढून आंदोलन, वैनगंगेत जलसमाधी आंदोलन, आंभोरा पूलावर रास्तारोको आंदोलन आणि मुंबई येथील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण केले.
शासनाने बैठक बोलवावी
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा जाणून घ्यावा यासाठी बैठक बोलवावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी पालकमंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना पत्रव्यवहार करुन बैठक घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याचे पत्र प्रकल्पग्रस्तांना दिले. इतके सर्व पत्रव्यवहार करुनही अद्याप एकही बैठक घेण्यात आली नाही तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा जाणून घेण्यात आल्या नाहीत. नियमित जनता दरबार घेणाºया पालकमंत्र्यांनाही प्रकल्पग्रस्तांसाठी वेळ नाही. त्यामुळे शासनाप्रती प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या
गोसे प्रकल्पामुळे पूर्णत: बाधित ३४ गावांतील कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान द्यावे, अमरावती जिल्ह्यातील बेमठा प्रकल्पाच्या धर्तीवर गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला द्यावा, १९७९ च्या शासननिर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, गोसेखुर्द प्रकल्पात पूर्णसंचय जलसाठा २४५.५०० त.मी. ने बाधित होणाºया भंडारा विधानसभेतील ३२ गावांचे पूनर्वसन आणि बॅक वॉटरनी बाधित होणाºया व नवीन ७५ टक्के जमिन भूसपांदित झालेल्या कायद्यानुसार २०१३ च्या कायद्यानुसार मोबदला देण्यात यावा, पूर्णत: बाधितप्रमाणे अंशत: बाधितांना कृषी मजुरी एकमुस्त रक्कम देण्यात यावी, या व अन्य मागण्यांचा समावेश आहे.
१२ पासून जनाक्रोश मोर्चा
आंदोलन, मोर्चे, निवेदन देऊनही शासन दखल घेत नसल्याने गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात १२ आणि १३ एप्रिल रोजी पवनी तालुक्यातील खापरी रेहपाडे येथून भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य बैलगाडी, ट्रॅक्टर आणि पायी यात्रा काढली जाणार आहे. या मोर्चात भंडारा आणि पवनी तालुक्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त सामील होणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा अंत न पाहता शासनाने त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भाऊ कातोरे, दिलीप मडामे, अतूल राघोर्ते, मनिषा भांडारकर, विनोद वंजारी, महेश हजारे, लक्ष्मण हजारे, नानेश्वर हजारे, कोमल दूबे, पूजा पाटील, अभिषेक लेंडे, अनुष्का पाटील, प्रमिला शहारे, अजय रेहपाडे, आरजू मेश्राम आदी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
