भंडारा : जिल्ह्यातील बेटाळा येथील वाळू डेपो अवैध उत्खननामुळे शासनाचा बुडालेला महसूल आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला यावर सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली. याप्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे यांना निलंबित तर तत्कालीन तहसीलदार सध्या निवृत्त असले तरी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
भंडारा जिल्ह्यातील बेटाळा येथील वाळू डेपोच्या नावाखाली अवैध वाळू उपसा केल्याचे प्रकरण सभागृहात चर्चेला आले. तलाठी व तहसीलदारांच्या अहवालात तफावत असूनही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कारवाईकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आल्याने याबाबतच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना संबंधित मंत्र्यांनी कठोर पाऊल उचलले आहे.
या प्रकरणात कंत्राटदाराला अभय देणारे तत्कालिन उपविभागीय अधिकारी SDO गजेंद्र बालपांडे यांना निलंबित करण्याची घोषणा मंत्र्यांनी सभागृहात केली. तसेच, तत्कालिन तहसीलदार महेंद्र सोनवणे हे निवृत्त झाले असले तरी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अवैध उत्खननामुळे शासनाचे सुमारे ६५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
