भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या तसेच सरपंचाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटना भंडारा जिल्ह्याच्या वतीने शासनास दिले होते. मात्र मागणी पूर्ण न झाल्याने शुक्रवारी (दि.१६) जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीना कुलूप लावून गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन आणि ग्रामपंचायतच्या चाव्या सुपूर्त करण्यात आल्या आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची ड यादी तात्काळ मंजुर करण्यात यावी, मोदी आवास योजनेचे पैसे तात्काळ मिळण्यात यावे. व उर्वरित लाभार्थ्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात यावी, यशवंतराव चव्हाण, रमाई, शबरी या योजनेचे मंजुर असलेले घरकुलाना पैसे तात्काळ देण्यात यावे, यशवंतराव चव्हाण, अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेच्या नवीन प्रास्तावांना त्वरित मंजुरी देण्यात यावी, शहरीभागाप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलाना ३ लाख रु. निधी देण्यात यावा, म.ग्रा.रो.ह. योजनेचे कुशल, अकुशल कामाचे पैसे तात्काळ देण्यात यावे, उच्च न्यायालयाने रद्द केलेले १५ लाख पर्यतचे काम करण्याचे ग्रा.पं.चे अधिकार याबाबत शासनाने सुप्रीम कोर्टात स्टे आणावे, सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांना सन्मानपुर्वक मानधन देण्यात यावे, ग्रामपंचायत अंतर्गत गावठाण क्षेत्र वाढवण्यात यावे अशा विविध मागण्या राज्य व तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने शासनाला निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. यावेळी लाखांदूर तालुक्यातील सरपंच यांनी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती लाखांदूर यांच्या दालनासमोर जवळपास दोन तास भजन म्हणून शासनाकडे मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली.
लाखांदूर तालुक्यातील तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष प्रमुख प्रधान, तालुका सरपंच संघटनेचे कोषाध्यक्ष सुधीर मिसार, उपाध्यक्ष अरुण बावनकर, सचिव कुंता शहारे, सरपंच तुळशीदास बुरडे, शिवदास बुरडे, संदीप कोरे, यादवराव तहेर्कार, शारदा पारधी, पुष्पलता मरगडे, ओमिता मातेरे, नानाजी आडकिने घनश्याम हजारे, सुचिता चहांदे, करुणा ईश्वरकर, रोहीनी कोरे, नंदकिशोर मंडाले, तालुक्यातील अनेक सरपंच, उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
