राजरत्न मोटघरे:
अमरावती: विदर्भात दुष्काळ, नापिकी, वाढता कर्जबोजा आणि पिकांच्या पडलेल्या किमतींमुळे शेतकरी पुन्हा एकदा हतबल झाला आहे. गेल्या सहा दिवसांत विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये १० शेतकर्‍यांनी जीवन संपविल्याची हृदयद्रावक माहिती समोर आली आहे. या गंभीर परिस्थितीवर वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष तथा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. सरकार, विरोधी पक्ष, प्रशासन आणि संपूर्ण समाजाला तातडीने प्रत्यक्ष मदतीसाठी पुढे येण्याचे अंतर्मुख करणारे आवाहन त्यांनी केले आहे.
मागील सहा दिवसांत ज्या शेतकर्‍यांनी जीवन संपविले, त्यामध्ये सदानंद रामटेके (रा. कोठा, जिल्हा यवतमाळ) ,सचिन रामटेके (रा. तळेगाव, जिल्हा अमरावती), जगजीवन डोंगरे (रा. फुलसावंगी, जिल्हा यवतमाळ), अजय शेंडे (रा. भाडुंब्री, जिल्हा यवतमाळ),अशोक खरुले (रा. शिंदोला, जिल्हा अमरावती), प्रशांत खामनकर (रा. नवेगाव, जिल्हा चंद्रपूर) ,संदीप गव्हाणे (रा. निलत, जिल्हा भंडारा), आनंद माळी (रा. उरळ, जिल्हा अकोला), मनोज तोडसाम (रा. महाडोळी, जिल्हा यवतमाळ) आणि प्रल्हाद गारुळे (रा. सावरगाव, जिल्हा यवतमाळ) यांचा समावेश आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील पाच, अमरावतीतील दोन आणि चंद्रपूर, भंडारा व अकोला जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एका शेतकर्‍याने आपले जीवन संपविले आहे. दुष्काळाची भीषणता व सरकारी निर्णय-महाराष्ट्र शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी खरीप हंगामासाठी राज्यातील ३५८ पैकी ३०५ तालुक्यांत (सुमारे ८५ टक्के ) दुष्काळ जाहीर केला आहे. यामध्ये विदर्भातील १०८ तालुक्यांचा समावेश आहे. २७ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या पात्र शेतकर्‍यांना प्रत्येकी ५,००० रुपये अग्रिम मदत देण्यासाठी ७,५०० कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे.
याचा लाभ सुमारे १.५ कोटी शेतकर्‍यांना मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र ५,००० रुपयांच्या मदतीने उद्ध्वस्त झालेली शेती पुन्हा उभी राहू शकत नाही, त्यामुळे केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्ष मदत शेतकर्‍यांपर्यंत वेगाने पोहोचणे आवश्यक आहे, असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले.साडेचार वर्षांत १३ हजारांहून अधिक आत्महत्या:माहिती अधिकारातून उपलब्ध झालेल्या राज्य शासनाच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्रात १३,१२८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
त्यापैकी ८,१४५ प्रकरणे आर्थिक मदतीस पात्र ठरली, ४०४२ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आणि ९४१ प्रकरणे चौकशीअंतर्गत होती. पात्र ठरलेल्या कुटुंबांपैकीही २९५ कुटुंबांना संबंधित कालावधीपर्यंत मदत मिळालेली नव्हती. शेतकरी जिवंत असताना कर्जमाफीसाठी वाट पाहतो आणि मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला मदतीच्या पात्रतेसाठी वाट पाहावी लागते, ही परिस्थिती बदलली पाहिजे,असेही तिवारी म्हणाले.
शहरातील नागरिक, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, उद्योगपती आणि कर्मचार्‍यांनी ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष गावात जाऊन मदत करावी.पंचनामे, पीकविमा आणि कर्ज पुनर्गठनातील प्रशासकीय दिरंगाई थांबवून कागदपत्रांच्या मागे असलेला 'माणूस' प्रशासनाने पाहावा. 'गेल्या ३० वर्षांपासून मी शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी संघर्ष केला. मात्र आजचे संकट राजकीय मतभेद बाजूला ठेवण्याचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारसोबत कोणतेही पद, पदवी किंवा राजकीय श्रेय न घेता काम करण्यास मी तयार आहे.-किशोर तिवारी, अध्यक्ष, विदर्भ जनआंदोलन समिती