अमरावती; पुढारी वृत्तसेवा : आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजाला तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी हे सरकार घाईघाईत केवळ मराठा आणि ओबीसी समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगावर दबाव आणत आहे. राज्य सरकारच्या या दडपशाही विरोधात अर्धन्यायिक अधिकार असलेल्या या संविधानिक संस्थेच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत. वास्तविक जातनिहाय जनगणना हाच राज्यात निर्माण झालेल्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा आहे. त्यामुळे सरकारने जातनिहाय जनगणना घोषित करावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी मंत्री एड.यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे.
या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्या पुढे म्हणाल्या की,राज्य सरकारचं डोकं ठिकाणावर नाही. या सरकारला जातीजातींमध्ये भांडणं लावायची आहेत. आमची मागणी आहे की जातनिहाय जनगणना या अधिवेशनात सरकारने घोषित करावी. मराठा विरूद्ध ओबीसी अशी भांडण लावू नका. निवडणुका आल्या की आरक्षणाची घोषणा करायची आणि निवडणुका पार पडल्या की भांडणं लावत बसायचे, हे धंदे बंद करा. या प्रश्नासंदर्भात सरकारने पंतप्रधान मोदींकडे सर्वपक्षीय बैठक लावावी, आम्ही यायला तयार आहोत. मात्र, लोकांना फसवायचे धंदे सुरू आहेत. जातनिहाय जनगणना करावी आणि मराठा समाजाला शाश्वत आरक्षण द्यावे. तसंच इतर घटकांना त्यांच्या संख्येप्रमाणे आरक्षण मिळालं पाहिजे. हीच भूमिका संविधानिक संस्था असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाची आहे. त्यामुळे त्यांना समाजातील सर्व घटकांचे जात निहाय सर्वेक्षण करू द्यावे, काही विशिष्ट समाजांचे सर्वेक्षण केल्याने प्रश्न सुटणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
कोणत्याही समाजाला तात्पुरता दिलासा देऊन त्याची फसवणूक करू नका. जातनिहाय जनगणना व्हावी, ही मागणी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वी मांडली आहे. त्यामुळे सरकारने या अधिवेशनात जातनिहाय जनगणना घोषित करावी आणि कोणत्याही न्यायिक संस्थेवर कसलाही दबाव आणू नये, असेही ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.
