Bacchu Kadu Disqualification Case Court Verdict
अमरावती : जिल्हा बँक अध्यक्ष पदावरून बच्चू कडू यांना विभागीय सहनिबंधकांनी अपात्र घोषित केले असून आता हे प्रकरण नागपूर हायकोर्टात पोहोचले आहे. यावर पुढची सुनावणी २४ जूनला ठेवण्यात आली आहे. तत्पूर्वी हायकोर्टाने विरोधक आणि सहकार विभागाला आपला जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
नाशिक न्यायालयाने बच्चू कडूंना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. ती शिक्षा सुनावल्यामुळे नियमानुसार बच्चू कडूंना सहकार विभागाने जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष पदासाठी अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाला बच्चू कडू यांनी नागपूर हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी गुरुवार १९ जून रोजी हायकोर्टात न्यायमूर्ती पानसरे यांच्या समोर सुनावणी झाली. बच्चू कडूंना दिलेल्या एक वर्षाची शिक्षा उच्च न्यायालयाने निलंबित केली होती. त्यामुळे बच्चू कडूंना जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष पदावरून अपात्र करता येणार नाही असा युक्तिवाद कडू यांच्या वकीलांनी केला.याच प्रकरणात तक्रारदार संचालक हरिभाऊ मोहोड आणि ११ संचालकांना न्यायालयाने आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पूर्वीच त्यांनी कॅव्हेट देखील दाखल केला होता. सहकार विभागालाही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे.विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर २४ जूनला बच्चू कडूंचे अध्यक्षपदाच्या अपात्रते संदर्भात अंतिम निर्णय दिला जाणार आहे.
प्रहार चे संस्थापक अध्यक्ष माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना नाशिकच्या विशेष न्यायालयाने एक वर्षाचा सश्रम करावास ठोठावला होता. या शिक्षेच्या नियमावर बोट ठेवत विभागीय निबंधकांनी कडू यांच्यावर कारवाई केली होती. त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक व अध्यक्ष पदावरून अपात्र ठरले होते. त्या नंतर राजकारण व सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.या निर्णयाविरुद्ध कडू यांनी नागपूर हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या आधी राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवून टाकत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी बच्चू कडूंनी जिल्हा बँकेतील काँग्रेसच्या सत्तेला सुरंग लावला होता. कडू यांनी विरोधी गटातील संचालकांना फोडत जिल्हा बँकेतील सत्ता मिळवत स्वतःकडे अध्यक्ष पद घेतले. तेव्हापासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये कुरघोडीचे राजकारण पाहावयास मिळत आहे. बच्चू कडूंना बँकेत अडचणीत आणण्याचे आटोकाट प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू आहेत.
बच्चू कडू यांनी शेतकरी आणि दिव्यांगांच्या मागण्यांना घेऊन ८ जून पासून अन्न त्याग आंदोलन सुरू केले होते. दरम्यान राज्य सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन त्यांनी स्थगित केले. हे आंदोलन स्थगित झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच त्यांच्यावर सहकार विभागाने जिल्हा सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष पदाबाबत अपात्रतेची कारवाई केली होती. त्यामुळे आता या प्रकरणात न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
