Amravati Flyover Delay Issue
अमरावती : अमरावती शहरातील एका उड्डाणपुलाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
अमरावती येथील चित्रा चौकातील उड्डाणपुलाचे काम गेल्या सात वर्षांपासून रखडले आहे. त्यावर सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) सचिवांनी वेळेत समाधानकारक उत्तर दाखल न केल्याने न्यायालयाने गुरुवारी त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम त्यांच्या वेतनातून कापण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
इतवारा बाजार उड्डाणपुलाच्या रखडलेल्या बांधकामाबाबत अमरावतीचे माजी पालकमंत्री मंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या दुसर्या दिवशी (दि.१७) न्यायालयाने मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना सर्व कागदपत्रांसह न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचप्रमाणे प्रधान सचिवांनी न्यायालयासमक्ष प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.
परंतु पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याचे कारण देत प्रधान सचिवांद्वारे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नव्हते. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ सरकारी अधिवक्ता देवेन चव्हाण यांनी उपस्थित राहून प्रधान सचिव अधिवेशनात व्यस्त असल्या कारणाने त्यांनी अतिरिक्त सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याबाबत कळवले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेत 'मग या न्यायालयांमध्ये आम्ही कशाकरिता बसलेलो आहोत' असा मौखिक संताप व्यक्त करीत प्रधान सचिव या जनहित याचिकेमध्ये प्रतिवादी असून त्यांना जनहित याचिकेची कॉपी सुद्धा यापूर्वीच दिलेली आहे आणि तशी नोटीस सुद्धा त्यांना बजावलेली होती. असे असतानाही अधिवेशनाचे कारण सांगून प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबाबत न्यायालयाने प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना एक लक्ष रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड त्यांनी स्वतःच्या पगारातून भरण्याचे निर्देश सुद्धा दिले आहेत.
त्यापूर्वी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अमरावती यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे न्यायालयात उपस्थित राहून न्यायालयाला फेब्रुवारी २६ पर्यंत या उड्डाणपुलाचे कार्य आम्ही पूर्ण करतो असे नमूद केले. मात्र ‘विभागाने आणि कंत्राटदाराने आधीच इतका उशीर करूनही अजून तुम्हाला वेळ हवाच आहे काय?’या शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून तीन महिन्यात कोणत्याही परिस्थितीत या उड्डाणपुलाचे कार्य पूर्ण झाले पाहिजे असे स्पष्ट बजावले. यावर मुख्य अभियंत्यांनी सध्या सुरू असलेला पावसाळा येणार्या काळातील गणपती, दिवाळी, रमजान इत्यादी सण या पार्श्वभूमीवर पूर्णतः रस्ता बंद करून काम करणे शक्य होणार नसल्याचे न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले.
त्यावर न्यायमूर्ती यांनी त्यांचे म्हणणे अंशतः ग्राह्य धरून जास्तीत जास्त ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी या उड्डाणपुलाचे कार्य पूर्णत्वास गेलेच पाहिजे. अन्यथा कंत्राटदारासह संबंधितांवर उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. हे कार्य पूर्ण करत असताना जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, आयुक्त महानगरपालिका यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तातडीने सहकार्य करण्याच्या सूचना देखील यावेळी उच्च न्यायालयाने केल्या आहेत.
तब्बल सात ते आठ वर्षांपासून रखडलेले अमरावती शहरातील पायाभूत सुविधांचे हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम न्यायालयाच्या दंडुक्यानंतर आता निश्चित मार्गी लागणार आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश व ३१ डिसेंबर पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत काम पूर्ण करण्याचा सुस्पष्ट आदेश याबद्दल माजी पालकमंत्री डॉ.सुनील देशमुख यांनी समाधान व्यक्त केले. अमरावती शहराच्या विकासाच्या कोणत्याही कामात आपण यापूर्वीही कटिबद्ध होतो व पुढेही राहू व उपलब्ध आयुधांचा वापर करू असा सार्थ विश्वास व्यक्त केला. त्यांचे वतीने उच्च न्यायालयात यशस्वी पद्धतीने एड. शाहू चिखले यांनी बाजू मांडली. यापूर्वी तब्बल १४ वर्षांपासून रखडलेले अमरावती विमानतळाचे कार्य सुद्धा डॉ. सुनील देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष जनहित याचिकेच्या रेट्यामुळेच मार्गी लागले होते हे विशेष.
