अमरावती: खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींवरून महायुतीत वाद असल्याचे दिसून येत आहे आहे. 'सरकारच्या या योजनेत अनेक जाचक अटी आणि त्रुटी असून, त्या दूर न केल्यास राज्यातील लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील,' असा आरोप शिवसेना (शिंदे गट) आमदार बच्चू कडू यांनी केला आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनापर्यंत यावर तोडगा न निघाल्यास सरकारमध्ये असूनही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी आज, सोमवार ८ जून रोजी अमरावतीत दिला.
आमदार बच्चू कडू यांनी मागणी केली की, सरकारने सध्याच्या योजनेतील त्रुटी दूर करून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने कर्जमुक्ती योजना राबवावी. या योजनेत अहिल्यादेवींच्या तत्त्वांप्रमाणे पूर्ण निपक्षपातीपणा असावा. तसेच, शेतकर्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करण्यासाठी सरकारने प्रभू श्रीराम किंवा श्री हनुमानांच्या नावाने योजना आणावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला. 'अधिवेशनापूर्वी प्रश्न सुटला नाही, तर सभागृहाच्या भिंती हादरवून टाकू,' असा इशारा त्यांनी दिला.
बच्चू कडू यांच्या प्रमुख मागण्या:
सन १९९६ ते २०२६ या ३० वर्षांतील सर्व थकबाकीदार शेतकर्यांचे सातबारे सरसकट कोरे करावेत. यासाठी तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दरवर्षी अर्थसंकल्पात २५ हजार कोटींची तरतूद करावी. नियमित कर्ज फेडणार्या शेतकर्यांना दिली जाणारी ५० हजारांची प्रोत्साहन रक्कम अपुरी असून ती १ लाख रुपये करण्यात यावी. तसेच सतत दोन वर्षे परतफेडीची अट रद्द करावी. महात्मा ज्योतिराव फुले योजनेचा लाभ घेतलेले शेतकरी कोरोना व दुष्काळामुळे २०२१-२२ मध्ये पुन्हा थकबाकीदार झाले. त्यांना ५० हजारांची मर्यादा देऊन एकरकमी परतफेड अंतर्गत आणणे म्हणजे बँकांच्या वसुलीला मदत करण्यासारखे आहे. या शेतकर्यांनाही सरसकट कर्जमाफी द्यावी. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे, विधवा आणि दिव्यांग बांधवांना कोणत्याही जाचक अटींशिवाय थेट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशा मागण्या बच्चू कडू यांनी सरकारकडे केल्या आहेत.
