अमरावती : जिल्ह्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून वरुड-मोर्शी रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात गाईची तस्करी सुरू असताना पोलीस यंत्रणा ढिम्म असल्याचे चित्र आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांना पत्र लिहून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या पत्राने अमरावती जिल्ह्यातील गोतस्करीचे संपूर्ण रॅकेट उघडकीस आले असून पोलीस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
खासदार अनिल बोंडे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, टेम्पो-ट्रक्ससारख्या मोठ्या वाहनांमधून जनावरांना दाबून तस्करी होत असताना पोलिसांनी यापूर्वी गोरक्षा पथक स्थापन केले होते. मात्र काही कारणास्तव हे पथक बरखास्त करण्यात आले. पथक बरखास्त होताच तस्करांनी पुन्हा डोके वर काढले आणि तस्करी पूर्वीपेक्षाही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. पथक बरखास्त करण्याचा निर्णय नेमका कोणाच्या सांगण्यावरून झाला हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
पत्रात खासदार बोंडे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हिवरखेडमधील नागठाणा येथे गाई एकत्र करून त्या गाड्यांमध्ये भरल्या जातात. एका व्यक्तीने शेत विकत घेऊन तेथे गाई जमा केल्या जातात आणि त्याच ठिकाणाहून गाड्या भरल्या जातात. गाई भरताना पोलिसांनी रेड करणे आवश्यक असल्याचे खासदारांनी पत्रात आवर्जून सुचवले आहे. मात्र पोलिसांचे या गंभीर बाबीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष असल्याचे दिसत आहे.
मध्यप्रदेश सीमेपर्यंत पसरलेले रॅकेट
ही तस्करी केवळ अमरावती जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही. वरुड मधील मध्यप्रदेश सीमेवरील मेन रस्त्यावरून गाड्या वेगाने नेल्या जातात आणि थेट अमरावती येथे गाई पोहोचवल्या जातात, असे डॉ.अनिल बोंडे यांनी नमूद केले आहे. एका गाडीच्या पाठीमागे तब्बल पंधरा ते वीस लोक काम करत असल्याचे खासदारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. हे एक सुसंघटित रॅकेट असून त्यांच्याविरोधात संघटित गुन्हेगारी कायद्याअंतर्गत म्हणजेच मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
संघटित टोळी- मोक्काची मागणी का?
खासदार अनिल बोंडे यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे की ही, तस्करी एकट्या-दुकट्याची नाही. एकाच गाडीमागे पंधरा ते वीस लोक सक्रिय असतात. गाई पकडणे, त्यांना आणणे, गाड्यात भरणे, विक्री करणे आणि मास विकणे, प्रत्येक टप्प्यावर वेगळी माणसे काम करतात. हे सुसंघटित रॅकेट असल्यामुळे साध्या कलमांऐवजी थेट मोक्का लावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मोक्का लागल्यास जामीन मिळणे जवळपास अशक्य होते. हाच या मागणीचा मूळ उद्देश आहे.
