अकोला : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. अकोला जिल्ह्यात कृषी निविष्ठा विक्रीत अनियमितता आढळल्याने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी मोठी कारवाई केली असून, सुनावणीअंती तीन कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तर इतर पाच केंद्रांना त्रुटींबाबत सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. सुनावणी दरम्यान समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ न शकल्याने केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
जिल्हा आणि तालुकास्तरीय भरारी पथकांनी जिल्ह्यातील विविध कृषी केंद्रांची अचानक तपासणी केली होती. या तपासणीत एकूण ८ कृषी केंद्रांमध्ये नियमबाह्य बाबी आढळून आल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने नोंदणी प्रमाणपत्र ग्राहकास दिसेल असे न लावणे, गोदामातील प्रत्यक्ष साठा आणि मशीनवरील साठ्यामध्ये मोठी तफावत असणे,शेतकऱ्यांना अधिकृत पक्की बिले न देणे, साठा फलक आणि दर फलक अद्ययावत न ठेवणे, या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित ८ केंद्रचालकांची जिल्हा स्तरावर सुनावणी घेण्यात आली, ज्यामध्ये वरील तीन केंद्रांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात पुरेसा खत आणि बियाणे साठा उपलब्ध आहे. मात्र, विक्रेत्यांनी कोणत्याही प्रकारचा काळाबाजार किंवा 'लिंकिंग' करू नये, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
नेहमी नामांकित कंपन्यांच्या निविष्ठांना प्राधान्य द्यावे.
खरेदी केल्यानंतर विक्रेत्याकडून पक्के बिल आवर्जून घ्यावे.
बिलावर लॉट नंबर आणि किंमत तपासून घ्यावी.
तक्रार कुठे करावी?
शेतकऱ्यांना तक्रार असल्यास त्यांनी आपल्या तालुक्यातील पंचायत समिती किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील तक्रार निवारण कक्षात संपर्क साधावा. नियमबाह्य काम करणाऱ्या विक्रेत्यांवर यापुढेही कडक फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
