नागपूर: पुढारी वृत्तसेवा : कथित नक्षल समर्थक दिल्ली विद्यापीठातील प्रा. साईबाबा यांच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा राज्य सरकार व पोलीस यंत्रणेस मोठा धक्का म्हणता येईल. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाने देखील स्थगितीस नकार दिला होता हे विशेष. यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज (दि.११) दहशतवादी कारवाया प्रकरणातील आरोपी कथितय नक्षलवादी प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा याच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केली. Saibaba
न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व वाल्मिकी मेनेझेस यांनी हा निर्णय दिला. आरोपींविरुद्ध कारवाई करताना कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यात आले नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाचाच निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा तर्कसंगत असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्याने तपास यंत्रणा व सरकारला धक्का म्हणता येईल. Saibaba
इतर आरोपींमध्ये महेश करिमन तिरकी, हेम केशवदत्ता मिश्रा, प्रशांत राही नारायण सांगलीकर, विजय नान तिरकी व पांडू पोरा नरोटे यांचा समावेश आहे. नरोटे (रा. मुरेवाडा, ता. एटापल्ली) याचे २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आजारपणामुळे निधन झाले आहे. साईबाबा ९० टक्के दिव्यांग असून तो दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक होता. महेश तिरकी मुरेवाडा, ता. एटापल्ली (गडचिरोली), मिश्रा कुंजबारगल, जि. अलमोडा (उत्तराखंड), राही देहरादून (उत्तराखंड) तर, विजय तिरकी धरमपूर, ता. पाखंजूर, जि. कांकेर (छत्तीसगड) येथील रहिवासी आहे.
गडचिरोली सत्र न्यायालयाने ७ मार्च २०१७ रोजी विजय तिरकीला १० वर्षे सश्रम कारावास तर, इतर सर्व आरोपींना जन्मठेपेची कमाल शिक्षा सुनावली होती. तसेच, सर्वांवर एकूण तीन लाख रुपये दंड ठोठावला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपीलावर गेल्यावर्षी ७ सप्टेंबर रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
हेही वाचा
