नागपूर ; पुढारी वृत्‍तसेवा ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेने प्रश्न निर्माण झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भुजबळ यांना समज दिली असेलच. एकीकडे राज्य सरकार आपली स्पष्ट भूमिका मांडत आहे. दुसरीकडे भुजबळ यांच्याकडून वादळ निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
खरेतर त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती. कुठलाही धोरणात्मक निर्णय होण्यापूर्वी सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न बरोबर नाही. विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचं काम सुरू असल्याचा आरोप महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. मनोज जरांगे यांची आक्रमक भूमिका असली तरी शासनही कटिबद्ध आहे. आरक्षण देण्यासंदर्भात युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे. मनोज जरांगे यांना 2 जानेवारीपर्यंत लेखी आश्वासन दिले आहे. यासंदर्भात हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः या प्रकरणी गंभीर आहेत. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही.
मोडी लिपीतून मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. अहमदनगर, पुणे जिल्ह्यात लोक उपलब्ध आहेत. ज्या ठिकाणी मोडी लिपीचे अभ्यासक उपलब्ध नसतील, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपर्क केल्यास मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जातील. काही ठिकाणी अडचणी आहेत. पण कार्यवाही सुरू आहे. मुळात आरक्षण देण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय झाला का? हे पाहणे महत्वाचे आहे.
अवैध धंदे संदर्भात छेडले असता
स्वतःचे मत व्यक्त करण्याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. दुर्देवाने सत्ता गेल्याने काही जण वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस चांगले काम करीत आहेत. त्यामुळे काहींच्या पोटात दुखत आहे.
आरक्षण संदर्भात अतिशय युद्धपातळीवर कामाला सुरूवात केली आहे. मुख्यमंत्री हे स्वतः काम बघत आहेत. कोणाच्या ही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारची आहे.
पीक विमा बाबतीत शेतकऱ्यांना दोन तीन रूपये दिले असतील, तर तो विषय गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणारच आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात वाळू डेपो का सुरू झाला नाही? याची माहिती घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून तोडगा काढणार असल्याचे स्पष्ट केले.
जायकवाडी संदर्भात छेडले असता, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. पाणी सोडण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
