नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : समृद्धी महामार्गावर संभाव्य भीषण अपघात रोखण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात याव्या, अन्यथा तोवर महामार्ग वाहतुकीस बंद करावा. यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी प्रतिवादींना चार आठवडयांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
समृध्दी महामार्गाचे उद्घाटन झाल्यापासून आतापर्यंत 39 भीषण अपघात घडले असून 88 लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. महामार्गावरील अपुरी सुरक्षा व्यवस्था व असुविधा याविषयी हायकोर्टात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाने समृद्धी महामार्गावरील अपघातात निष्पाप लोकांचा मृत्यू आणि अर्धवट सुरक्षा उपाय व सुविधांच्या अभावावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. तज्ज्ञांनी निदर्शनास आणलेल्या त्रुटी दूर होईपर्यंत समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक तात्पुरती बंद करण्याची मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. अनिल वडपल्लीवार यांच्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. मनीष शुक्ला , अॅड. भूपेश पटेल यांनी सहकार्य केले.
व्हीएनआयटीने अहवालातून निष्कर्ष काढला की, समृद्धी महामार्गाच्या बाजुला हिरवळ नसल्याने रस्ता संमोहन आणि आयआरसी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अनिवार्य असलेल्या इतर सुरक्षा मापदंडांमुळे अपघात होतात. नागपूर ते शिर्डी आणि आता नाशिकपर्यंतचा संपूर्ण रस्ता अपुरी सुविधा असताना हा समृद्धी महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. महामार्गाच्या बाजुला हिरवळ, विश्रांती कक्ष आणि पेट्रोल पम्प व अन्य सुविधा नाहीत. समृद्धी महामार्गावर मधून प्रवेश करणाऱ्या वाहनचालकांची मद्य प्राशन तपासणी, वाहनाची तपासणी, टायर, हवा आणि अन्य बाबी तपासल्या जात नाहीत. त्यामुळे अपघाताच्या संख्येत वाढ झाल्याचे याचिकाकत्यार्चे म्हणणे आहे.
