जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकारपुढे टेन्शन; मार्चमध्ये बेमुदत संपाचा राज्य कर्मचारी संघटनेचा संपाचा इशारा
नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : २००५ मध्ये बंद करण्यात आलेली राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी सुरु झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीत याच मुद्यावर भाजपला फटका बसला. आता आगामी विविध निवडणुकीतही जुनी पेन्शन भारी पडणार का? याविषयीचे टेन्शन राज्य सरकार पुढे आहे. या मागणीवर आता राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून येत्या १४ मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. यात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनादेखील सहभागी आहेत.
यासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस डी. एस. पवार यांनी सांगितले की, नाशिक येथील संघटनेच्या सभेमध्ये १४ मार्चपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपाची नोटीस २४ फेब्रुवारीला शासनाला दिली जाणार आहे. अलिकडेच शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा गाजला होता. त्याचा फटका सत्ताधारी भाजपला बसला. आता राज्य कर्मचारी संघटनेने बेमुदत संपाचा इशारा दिल्याने या मुद्यावर काय भूमिका घ्यायची?, असा पेचप्रसंग राज्य सरकार पुढे आला आहे.
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जुन्या पेन्शनचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पार पडलेल्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपने ही भूमिका बदलत जुनी पेन्शन योजना आम्हीच देऊ शकतो, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, भाजपकडून स्पष्टपणे ही भूमिका घेण्यात उशीर झाला किंवा संभ्रम असल्याचा दावा शिक्षकांकडून सुरु होता. दरम्यान, नागपूर-अमरावती विभाग मतदारसंघात भाजपला याचा फटका बसला.
आता कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाच्या इशाऱ्यावर सरकार काय निर्णय घेते?, याकडे लक्ष लागले आहे. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख १० हजार कोटींचा बोझा पडतो. यातून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. मात्र, जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा विरोधकांकडून सातत्याने उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात काय निर्णय घ्यावा?, असा पेच सरकारपुढे पडला आहे.
हेही वाचा :