नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : लोकआयुक्तांना विद्यमान मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करायची असेल तर विधानसभेची पूर्वपरवानगी घेण्याची तरतूद प्रस्तावित विधेयकात आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लगतच्या विधानसभा अधिवेशनात मांडताना सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांद्वारे संमत करावा लागेल. या तरतुदीमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात चौकशीला परवानगी द्यायची किंवा नाकारायची याचे अधिकार राज्य सरकारकडेच राहणार आहेत.
या विधेयकात मंत्र्यांच्या विरोधातील चौकशीसाठी राज्यपालांची परवानगी लागणार आहे. तर विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या बाबतीत सभापती आणि विधानसभा सदस्यांच्या संदर्भात चौकशीला परवानगी देण्याचे अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.
भारतीय प्रशासकीय, भारतीय पोलिस आणि भारतीय वन सेवा इत्यादी सेवेतील अधिकार्‍यांच्या विरोधात असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची चौकशी करण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांकडे असेल. अन्य अधिकार्‍यांच्या संदर्भात चौकशीला परवानगी देण्याचा अधिकार संबंधित मंत्र्यांना देण्यात आला आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या कायद्याच्या कक्षेत विद्यमान मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांचा समावेश असेल.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा हा नवीन लोक आयुक्त कायद्याचा भाग राहील आणि यासंदर्भातील विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत महाराष्ट्र लोकआयुक्त विधेयक चर्चेसाठी ठेवले. मात्र, सभागृहात विरोधी पक्षाने कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सभागृहात गदारोळ केल्याने या विधेयकावर चर्चा झाली नाही.
विधेयकाच्या मसुद्यानुसार लोकआयुक्त अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा राहिलेली असेल, अशी व्यक्ती निवडली जाईल.
लोकआयुक्तास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित असलेल्या लोकसेवकाची बदली किंवा त्याचे निलंबन करण्याची शिफारस लोकायुक्त करू शकतात. या लोकआयुक्तात चार सदस्य राहणार असून त्यापैकी दोन सदस्य हे न्यायिक सदस्य असतील. उच्च न्यायालयाचे आजी-माजी न्यायाधीश हे न्यायिक सदस्य पदासाठी पात्र असतील. परंतु, अशी व्यक्ती उपलब्ध नसेल तर जी व्यक्ती प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाची नसेल किंवा राहिलेली असेल अशा व्यक्तींची न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती करता येईल.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती राज्यपालांना लोकआयुक्त आणि इतर चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस करेल. उपमुख्यमंत्री हे या समितीचे उपाध्यक्ष असतील. समितीत विधान परिषदेचे सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. लोकआयुक्त आणि सदस्य यांची मुदत ही ते ज्या तारखेला पद ग्रहण करतील त्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा ती व्यक्ती 70 वर्ष वय पूर्ण होईपर्यंत जे आधी घडेल तोपर्यंत असेल.
