ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या गर्भाशयातील बीजांड काढून त्यांची बेकायदेशीर विक्री केल्याचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले. या गैरप्रकरणात १० महिला पीडित असून आयव्हीएफ केंद्रांची तपासणी बायोमेट्रिक पडताळणीची व्यवस्था करण्याचा आणि आरोपींवर मोकोका अंतर्गत कारवाईचा विचार केला जाईल असे गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.
बदलापूर येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या गर्भाशयातील बीजांड काढून बेकायदेशीर विक्री केल्याप्रकरणी आमदार चित्रा वाघ यांनी आज विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना गृह (शहरे) विभागाचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, हा विषय अत्यंत गंभीर असून या प्रकरणात काही आयव्हीएफ (IVF) सेंटरवर कारवाई करण्यात आली आहे.
ठाण्यातील एका घरावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत छापा टाकण्यात आला असता तेथे कोणतेही अधिकृत आयव्हीएफ केंद्र नसल्याचे आढळून आले. नाशिकमधील एका नोंदणीकृत केंद्राशी संबंधित डॉक्टरांच्या माध्यमातून हे रॅकेट चालवले जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात सुमारे दहा महिला पीडित असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सरोगसी कायदा २०२१ अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने २०२२ मध्ये राज्य मंडळाची स्थापना केली असून त्यामार्फत परिमंडळ स्तरावर समित्या नेमण्यात आल्या आहेत.
या समित्यांमार्फत आयव्हीएफ केंद्रांची तपासणी केली जाते. मात्र या प्रकरणात एकाच महिलेची वारंवार नोंदणी करून वेगवेगळ्या महिलांच्या नावाने बीजांड काढण्यात आल्याचे समोर आले. यासाठी खोट्या आधार कार्डचा वापर करण्यात आला होता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात सुमारे ८६० आयव्हीएफ केंद्रे असून या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गृह विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त तपासणीद्वारे या केंद्रांची माहिती गोळा करून गैरप्रकार होत असल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असेही कदम यांनी सांगितले.
या प्रकरणातील संबंधित डॉक्टरांना अटक करण्यात आली आहे.पूरक प्रश्नांना उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, या प्रकरणात करण्यात आलेली सोनोग्राफी अनधिकृत होती आणि संबंधित सोनोग्राफी केंद्रावरही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच नाशिकमधील नोंदणीकृत आयव्हीएफ केंद्रातून औषधे मिळवून त्यांचा गैरवापर झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे. आयव्हीएफ केंद्रांना मान्यता देताना तज्ज्ञ समित्या नियमितपणे आणि रँडम तपासण्या करत असतात. त्यामुळे स्वतंत्र समिती नेमण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक असल्यास बायोमेट्रिक पडताळणीची व्यवस्था करण्याचाही विचार करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार चित्रा वाघ यांनी अशा प्रकारच्या रॅकेटवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना आवश्यक असल्यास अशा गुन्ह्यांवर मकोका सारख्या कडक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो, असेही राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले.
