ठाणे: येऊरच्या पायथ्याशी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेली सुमारे १९३ एकर वन जमीन ही ठाणे महानगर पालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार जैविक उद्यान म्हणून आरक्षित आहे. त्यामुळे टीडीआर देताना फक्त ८ टक्के टीडीआर द्यावा, असा नियम आहे. मात्र, ठाणे महानगर पालिकेने सुमारे २०० टक्के टीडीआर दिला आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या कालावधीत येथील प्रशासकीय प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याच कालावधीत ठाणे महानगर पालिकेने जागेचा ताबा घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान केला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात अवघ्या चार दिवसात सुमारे १५ हजार ठाणेकरांनी स्वाक्षरी अभियान राबवून न्यायालयातील खटल्यात माघार घेऊ नये, असे सुचवूनही परस्पर तडजोडीचे धोरण अवलंबिण्यात आल्याचेही प्रधान यांनी सांगितले.
मनोज प्रधान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येऊरच्या पायथ्याशी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून, चितळसर-मानपाड्यातील १९३ एकर वनजमीन ठाणे पालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी म्हणजेच जैविक पार्क म्हणून आरक्षित आहे.
हा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. तरीही आज २८०० कोटींचा टीडीआर देण्याची प्रक्रिया ठामपाने सुरू केली आहे. याविरोधात १५ हजारहून अधिक ठाणेकरांनी चार दिवसांत या जमिनीच्या रक्षणासाठी स्वाक्षरी अभियान राबविले आहे. त्याकडेही ठामपा दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप प्रधान यांनी केला आहे.
प्रधान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,१९७९ मध्ये कंपनी आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यात मोठा पत्रव्यवहार झाला आहे. त्यावरून कथीत जमीनमालक आणि शासन दोघेही त्यावेळी या न्यायालयीन प्रक्रियेत सक्रीय होते.
तरीही, हा वाद ४५ वर्षे अनिर्णीत राहिला होता. या ४५ वर्षात काळात ठाणे महानगर पालिकेकडून त्या जमिनीवर रस्ते, बस डेपो, मेट्रो आणि ट्विन-टनेल प्रकल्प उभे केले. २०१७ मध्ये महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने राज्याचा दावा फेटाळला. तसेच, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारचा दावा फेटाळून कंपनीला टीडीआर देण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात ठामपाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने २७ एप्रिल २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. या स्थगत आदेशाच्या कार्यकाळात कोणतेही काम करावयाचे नसतानाही २५ मे २०२६ रोजी, ठामपाने पोलीस बळाचा वापर करून जमिनीवर ताबा घेतला आणि वनखात्याचे फलक काढले. ही कृती म्हणजे सर्वोच्च न्यायलयाचा अवमानच आहे, असे मनोज प्रधान म्हणाले.
२९ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपा आणि डायाभाई कंपनी यांच्यातील तडजोडीची नोंद घेऊन याचिका निकाली काढली. केवळ २८०० कोटींचा टीडीआर देता यावा, यासाठी ठामपाने या खटल्यातून माघार घेतली, अशी कुजबूज सर्वत्र सुरू आहे, असा दावाही प्रधान यांनी केला.
२०० टक्के टीडीआर कोणत्या अधिकारातून दिला?
जमीन मालकाला कायदेशीर भरपाई देण्यास आमचा विरोध नाही. पण, जैविक उद्यान उभे करीत असताना २०० टक्के टीडीआर कोणत्या अधिकारातून दिला आहे, याचे स्पष्टीकरण करणे गरजेचे आहे.
याच अनुषंगाने, २८०० कोटींचा टीडीआर कसा मोजला गेला आणि कोणत्या कायदेशीर मताने प्रशासनाची स्वतःची भूमिका बदलली? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलेत. १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर आम्ही ठाणेकरांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे प्रधान यांनी सांगितले.
