ठाणे: केंद्र शासनाने पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यासाठी मसुद्याचे अंतिम स्वरूप देण्याची मुदत २७ जुलै २०२६ ला संपुष्टात आल्याने पश्चिम घाटातील २५१५ गावे ही संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित होणार असून तसे अध्यादेश निघाले आहेत.
केंद्र सरकारने सुरुवातीला २०१० मध्ये नेमलेल्या माधवराव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील जवळजवळ पाच हजार गावांचे क्षेत्र संवेदनशील असल्याचे म्हटले होते.
संपूर्ण पश्चिम घाट क्षेत्र पर्यावरण-संवेदनशील म्हणून घोषित करावे, पश्चिम घाटाचे संवेदनशीलतेनुसार तीन वेगवेगळ्या विभागांत वर्गीकरण केले जावे, खाणकाम बंदी अत्यंत संवेदनशील भागात करावी तसेच नवीन खाणकामावर पूर्ण बंदी घालावी आणि जुनी खाणकामे हळूहळू बंद करावीत, विकासात्मक निर्बंध घालावेत, या क्षेत्रात नवीन धरणे, औद्योगिकीकरण, मोठे रस्ते, विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि नवीन पर्यटन स्थळे.
हिल स्टेशन उभारणीवर कडक नियंत्रण किंवा प्रतिबंध असावेत, पश्चिम घाट प्राधिकरण पर्यावरणाचे विकेंद्रीकरण आणि संरक्षणासाठी 'वेस्टर्न घाट्स जीऑलॉजी अथॉरिटी'ची स्थापना करावी, अशा शिफारशी गाडगीळ समितीने केल्या होत्या. मात्र या शिफारशींना जोरदार विरोध झाल्यानंतर के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली नवी समिती २०१२ मध्ये नेमली.
या समितीने डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाचे पुनरावलोकन केले आणि संवर्धन व विकास यात समतोल राखण्याची मुख्य शिफारस करत ३७ टक्के भाग संवेदनशील म्हणून जाहीर करावा अशी शिफारस केली. थर्मल पॉवर प्लांटला पूर्ण बंदी घालावी, उद्योगांवरही बंदी घालावी अशा काही शिफारशींसह २५१५ गावे संरक्षित क्षेत्रात घेण्याची शिफारस केली. त्यानंतर अंतिम मसुदा २०२४ ला तयार करून २७ जुलै २०२६ पर्यंत त्यांला अंतिम स्वरूप देण्याचे घोषित केले होते.
केंद्र सरकारने पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र अंतिम करण्यासाठी प्रक्रियेला गती दिली असून, ३१ जुलै २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या ६ व्या मसुद्याची मुदत २७ जुलै २०२६ रोजी संपली.
आता केंद्र सरकार यासंदर्भात ७ वी नवीन मसुदा अधिसूचना जारी करत आहे, ज्यामध्ये हरकती नोंदवण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीची मुदत जुलै २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आली असून, ज्या राज्यांचे वाद मिटले आहेत तिथून टप्प्याटप्प्याने अंतिम आदेश लागू केले जाणार आहेत.
नवीन आदेशानुसार लागू होणारे प्रमुख निर्बंध
इको-सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर झाल्यास पुढील व्यावसायिक उपक्रमांवर पूर्ण बंदी किंवा कडक निर्बंध असतील. खाणकाम आणि उत्खनन : नवीन खाणकाम, दगडफेक आणि वाळू उपशावर पूर्ण बंदी. प्रदूषणकारी उद्योगाती 'रेड कॅटेगरी' मध्ये येणारे मोठे रासायनिक व इतर प्रदूषणकारी उद्योग उभारता येणार नाहीत.
मोठी बांधकामे: २०,००० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्राचे टाऊनशिप किंवा मोठे बांधकाम प्रकल्प प्रतिबंधित. ऊर्जा प्रकल्प: नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्यास मनाई केली जाणार असून ढासळते डोंगर आणि मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम घाटातील दुर्घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाय केले जाणार आहेत.
जिल्हानिहाय संवेदनशील गावांची संख्या अशी
रायगड - ४३६ गावे (सर्वाधिक) पुणे - ४१४ गावे ( भोर, वेल्हे, मुळशी, मावळ, खेड, जुन्नर, आंबेगाव, पुरंदर, हवेली तालुके), सातारा - ३३६ गावे, रत्नागिरी -३११ गावे, ठाणे -२०८ गावे, नाशिक - २०३ गावे, सिंधुदुर्ग -१९८ गावे, पालघर -१२६ गावे, अहिल्यानगर - ४८ गावे, सांगली -१२ गावे, धुळे - २ गावे, नंदुरबार - २ गावे.
