

डोळखांब : दिनेश कांबळे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात जलजीवन मिशनच्या दोनशे कोटी रूपयांच्या पाणी योजनांची सन 2024 मध्ये मुदत संपलेली असताना यावर्षी टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी शहापूर पंचायत समितीने चक्क पंधरा कोटींचा टंचाई आराखडा तयार केल्याने मोठे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
धरणांचा तालुका अशी वेगळी ओळख असलेल्या शहापूर तालुक्यातील भातसा, तानसा, वैतरणा सारख्या जलाशयात मुबलक पाणी साठा आहे. तसेच धरणातील पाणी ठाणे-मुंबई शहरातील नागरिकांची तहान भागविण्या करीता वापरले जाते. मात्र तालुक्यातील 110 ग्रामपंचायत हद्दीतील 3 लाख 34 हजार नागरिकांना दरवर्षी जानेवारी पासून भिषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो हे विशेष.
आश्चर्याची बाब म्हणजे शहापूर तालुक्यात जल जीवन मिशनच्या 189 पाणी योजनांच्या कामांची मुदत संपली आहे. तर यापुर्वी झालेले कामे देखील ठेकेदार व अधिकारी यांचे उदासीनतेमुळे केवळ कागदावरच पुर्ण झाली आहेत. बहुतांशी ठिकाणी टाक्यांची बांधकाम, चर्या खोदने तसेच पाईपलाईन खोदने व पाईप टाकणे आदि काम अपुर्णच आहेत. तर जागा निश्चित नाहीत, वन परवानग्या आशा विविध कारणांनी या योजना बारगळल्या आहेत. ही सर्व प्रकरणे उघड झालीच तर संबंधित ठेकेदार व अधिकारी यांना जेलची हवा खावी लागेल हे निश्चित.
विशेष म्हणजे या टंचाईवर मात करण्यासाठी भावली सारखी नवीन योजना नावारूपाला आली आहे. तिनशे पन्नास कोटी रूपयांचे अंदाज पत्रक असलेल्या भावली योजनेच्या पाणी स्रोतावर शहापूर तालुक्यातील जलजीवनच्या बहुतांशी योजना देखील अवलंबून आहेत. भावली योजनेचा हेतु चांगला असला तरी कामाची सुरूवात ही धरणा पासुन सुरू करने आवश्यक आहे. आज दोन ते तिन वर्ष तालुक्यात जागोजागी पाईप टाकणे, चर्या खोदने, टाक्यांची अपुर्ण काम, रस्त्यांची तोडफोड यामुळे तालुक्याचा चेहरा बदलुन गेला आहे. जमिन अधिग्रहण, रेल्वे क्रॉसिंग, वनपरवानग्या आदि प्रश्न प्रामुख्याने मार्गी लावले तर निश्चितच भावली योजना वरदान ठरू शकते.
ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यामते जलजीवनच्या योजना पुर्ण झाल्या. असे असेल तर दरवर्षी शहापूर तालुक्याचे पाणी टंचाई वर करोडो रूपयांचा आराखडा का तयार करावा लागतो. खर पाहीलं तर सन 2004 पासुन तालुक्यात केवळ कागदावरच पुर्ण झालेल्या योजनांचा विचार केला तर जल स्वराज्य, भारत निर्माण, राष्ट्रीय पेयजल योजना, जल जिवन मिळुन आता पर्यंत एकुण चारशे योजना कागदावर दिसतात. तर ग्रामपंचायत स्तरावर पंधरा वित्त आयोगातुन पन्नास हजारापासुन तर पाच लाखापर्यंत योजना दुरूस्तीचा खर्च सुरूच असतो. मग तरी देखील वर्षानुवर्षे शहापूर तालुक्याची पाणी योजना कायम का? हा सर्वसामान्य जनतेला पडलेला यक्ष प्रश्न आहे.
एका एका ठेकेदारीकडे वेगवेगळ्या तालुक्यातील मिळुन शंभर-शंभर योजनांची कामे आहेत. तर सन 2023 मार्च पासून तर आता पर्यंत येथील ठेकेदारांना बिल मिळाले नसल्याचे सांगितले जाते. तसेच शहापूर पंचायत समिती पाणीपुरवठा विभागाचे जवळ जवळ सर्वच शाखा अभियंता यांना बढती मिळाली आहे. तर नविनच रूजु झालेले तीन शाखा अभियंता यांना एक वर्ष पर्यवेक्षण कालावधी करिता पाठविले असुन अंबरनाथ येथील जेई तात्पुरता अभियंता म्हणून शहापुर पाणी पुरवठा विभागाचे काम पहात असले तरी सन 2019 ला स्वच्छ भारत मिशन करीता ठेकेदारी पध्दतीने नेमलेली महिला कनिष्ठ अभियंता सद्या पाणी पुरवठा विभागाचे कामकाजाचे सह्यांचा अधिकार बजावत असल्याचे सांगितले जाते. तर अँटीकरप्शनच्या जाळ्यात दुसर्यांदा अडकलेले उपअभियंता विकास जाधव देखील सद्या कार्यरत नाहीत या सर्व गोष्टींचा त्रास पाणी टंचाईग्रस्त नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
या घडीला कसारा, टाकिपठार या भागात पाणीटंचाई ला सुरूवात झाली असून, ग्रामपंचायत उंबरखांड यांनी रातआंधळेपाडा, उंबरखांड, पाचांबे, कुवरेपाडा, सालवर पाडा, आदी गावांवर टंचाईचे सावट असुन टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. तर मे महिना अखेर पर्यंत चाळीस टँकरची गरज शहापूर तालुक्यासाठी लागणार असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाने सांगीतले.