ठाणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेतील भूंसपादन आर्थिक अडचणींमुळे रखडले होते. पण आता मात्र भूसंपादनातील आर्थिक अडचण दूर होणार आहे. भूसंपादनासाठी 22 हजार 250 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास हुडकोकडून तत्वता मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भूसंपादनाला वेग देत येत्या तीन महिन्यात 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्याचे नियोजन एमएसआरडीसीचे आहे. या प्रकल्पासाठी 70 टक्के भूसंपादन पूर्ण करून बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा तत्वावर निविदा काढण्याचेही एमएसआरडीसीने निश्चित केले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करत विरार ते अलिबाग प्रवास अतिजलद करण्यासाठी 128 किमी लांबीचा आणि 16 मार्गिकेचा विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका हाती घेण्यात आली. हा प्रकल्प आधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) होता. पण 2020 मध्ये हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे आला. त्यानुसार या मार्गिकेतील नवघर ते बलवली अशा 98 किमीच्या मार्गिकेसाठी काही महिन्यांपूर्वी निविदा काढण्यात आल्या. तर दुसरीकडे भूसंपादनाचे कामही सुरू होते.
मात्र या मार्गिकेसाठी 33 निविदा सादर झाल्या, पण प्रकल्पाचा खर्च 19 हजार कोटींवरून थेट 26 हजार कोटींच्या वर गेला. तेव्हा इतका निधी उभारणे शक्य नसल्याने अखेर एमएसआरडीसीने ही मार्गिका बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा (बीओटी) तत्वावर राबविण्याचा निर्णय घेत चालू निविदा प्रक्रिया रद्द केली. तर नुकतीच राज्य सरकारने बीओटी तत्वावर या मार्गिकेसाठी निविदा काढण्यासाठी मान्यता दिली आहे. तसेच या मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठीच्या कर्जहमीसही मान्यता दिली आहे.
