उल्हासनगर : उल्हासनगर शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अतिक्रमण नियमितीकरणाचा प्रश्न महसूल मंत्रालयाच्या निर्णयामुळे लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शहरातील अतिक्रमणे नियमित करून नागरिकांना मालकी हक्क देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयातील मंत्री दालनात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत उल्हासनगर शहरातील अतिक्रमणे नियमित करणे, जागांची सनद मिळण्यास होत असलेला विलंब आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांनुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्या, ब्लॉक प्लॉट, यू नंबर, ई नंबर तसेच चालता नंबर असलेल्या सर्व प्रकारच्या अतिक्रमित मिळकती नियमित करण्यात येणार आहेत. यासाठी नागरिकांना डी प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नसून, रेडीरेकनर दराच्या केवळ ५ टक्के रक्कम भरून संबंधित जागा नियमित करता येणार आहे.
अतिक्रमण नियमितीकरणाची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करण्यात येणार असून मोहीम स्वरूपात ही कार्यवाही राबविण्यात येणार आहे. जागेची सनद प्राप्त झाल्यानंतर मालकांना संबंधित मालमत्तेचे प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार असून त्याद्वारे मालकी हक्काचा अधिकृत पुरावा उपलब्ध होणार आहे. तसेच जागेची सनद मिळाल्यानंतर जागेवरील इमारतीसंदर्भात डी-फॉर्म घेण्याची किंवा इमारत मोडकळीस आलेली असल्यास नव्याने बांधकाम परवानगी घेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
या निर्णयामुळे उल्हासनगर शहरातील लाखो नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाला दिलासा मिळणार आहे. या बैठकीस आमदार कुमार आयलानी, महसूल विभागाच्या सहसचिव मनीषा जायभाये, मुद्रांक विभागाचे सहसचिव इंगळे, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे, उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा, नगर रचनाकार विकास बिरारी, भूमापन अधिकारी राजेंद्र लोंढे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
