ठाणे : ठाणे जिल्हा परिषदेतील निवृत्त धारकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी सर्व खातेप्रमुखांना दिले आहेत. पेन्शनर वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर, या मागण्या १५ दिवसांत निकाली काढण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
बैठकीदरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सखोल चर्चा केली. पेन्शनर वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव रामचंद्र मडके यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, जिल्हा परिषदेतील अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन, सेवा लाभ, वेतनवाढ आणि विमा यांसंबंधी मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित होत्या. या मागण्यांचे समाधान करण्यात प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे.
"दोन टंकलेखन आवश्यक समजून काढलेले लाभ व रोखलेले लाभ" या प्रकरणांवरील प्रस्ताव तात्काळ मान्यतेस्तव सादर करावेत.
या प्रकरणांचा निपटारा प्राधान्याने करून निवृत्त धारकांना न्याय मिळावा, अशा सूचना बैठकीदरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) अविनाश फडतरे यांना दिल्या.
बैठकीतील प्रमुख निर्णय व मागण्या :
अतिप्रदान रकमा वसूल न करणे
दोन टंकलेखन आवश्यक समजून काढलेले लाभ
लेखा संवर्ग समायोजन होईपर्यंत पदोन्नती लाभ कायम ठेवणे
संयुक्त विभागीय चौकशी नसल्यास निवृत्ती लाभ मंजूर करणे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आगाऊ वेतनवाढ
अश्वासीत योजना व सेवा लाभ मंजूर करणे
गट विमा योजना आणि ओळखपत्र वितरण
रिक्त लेखा अधिकारी पदे भरण्याचा प्रस्ताव
१५ दिवसांत कार्यवाहीचे आदेश:
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व खातेप्रमुखांना या सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर सविस्तर आढावा घेऊन, संबंधित प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करून १५ दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
