ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील वाढती पाणीटंचाई, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि भविष्यातील जलसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आज विधानपरिषदेत कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला. बारवी धरणावरील वाढता ताण, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, नव्या बांधकामांना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या आणि भविष्यातील पाणी नियोजनाबाबत शासनाने दीर्घकालीन धोरण जाहीर करावे, अशी ठोस मागणी त्यांनी केली. तर ठाणे महापालिकेने २०२५ पर्यंत पुरेसा पाणीसाठा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र पाणीटंचाई तीव्र झाल्याने ठाणेकरांचे हाल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाण्यासह इतर महापालिकांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढेपर्यंत वाट पाहायची का, असा प्रश्न आमदार अॅड. माधवी नाईक यांनी उपस्थित केला.
विधानपरिषेदेच्या सभागृहात बोलताना आमदार डावखरे यांनी सांगितले की, बारवी धरण हे ठाणे जिल्ह्यासह कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर आणि परिसरातील लाखो नागरिकांसाठी जीवनवाहिनी आहे. मात्र वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि अपुरा पावसामुळे दरवर्षी नागरिकांना पाणी कपातीचा सामना करावा लागत आहे. अनेक भागांमध्ये नियोजित पाणीपुरवठा बंद करण्याची वेळ येत असून या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
मुरबाड तालुक्यासह काही औद्योगिक आणि नागरी वसाहतींना बारवी धरणातून पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी या भागांसाठी शासनाचे स्वतंत्र नियोजन काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य फेरनियोजन, औद्योगिक आणि नागरी वापरामध्ये संतुलन तसेच भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन जलधोरण तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली. तर ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठ्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता तपासल्याशिवाय नव्या मोठ्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, तसेच प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र जलउपलब्धता अहवाल अनिवार्य करण्याचे निर्देश शासनाने सर्व महानगरपालिकांना द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच जलसुरक्षा श्वेतपत्रिका काढण्याच्या मागणीचा पुनर्रउच्चर केला.
भाजप आमदार ॲड माधवी नाईक यांनी ठाणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासंदर्भात २०१७ मध्ये दाखल न्यायालयीन प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यावेळी ठाणे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून २०२५ पर्यंत नियमित पाणीपुरवठा होईल, एवढा साठा असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, आता तत्पूर्वीच तीव्र पाणीटंचाई भासत होती. महापालिकेच्या दाव्यात किती तथ्य होते, हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे हा न्यायालयीन अवमान आहे का, असा प्रश्न उद्भवतो. त्यामुळे न्यायालयाने ताशेरे ओढण्यापेक्षा राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महापालिकेकडून पाणीपुरवठा कसा केला जातो, त्याबाबत सविस्तर तपशील मागवावा, अशी मागणी आमदार माधवी नाईक यांनी केली. तत्पूर्वी आमदार माधवी नाईक यांनी टँकरने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करावी, अशी मागणी केली.
पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे यांनी उत्तर देताना सांगितले की वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा विभाग, नगरविकास विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीद्वारे व्यापक कृती आराखडा तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच बारवी धरणाची क्षमता वाढविण्याच्या मागणीची जलसंपदा विभागामार्फत तपासणी केली जाईल. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन मुंबई-ठाणे महानगर प्रदेशासाठी 'शिलार' आणि 'पोशीर' ही दोन नवीन धरणे प्रस्तावित असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.
भावली धरण पाणीपुरवठा योजना डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार
भावली धरणातून शहापूर तालुक्यातील ९७ गावे व २५९ पाड्यांसाठी पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०० कोटी रुपये खर्च होऊनही पाणीयोजना रखडली. ग्रामस्थांना पाणी आणण्यासाठी डोंगरावरुन ये-जा करावी लागते. राज्य सरकारने निधी देऊनही ग्रामस्थांना फायदा झालेला नाही, याकडे आमदार माधवी नाईक यांनी लक्ष वेधले. त्यावेळी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे यांनी येत्या डिसेंबरपर्यंत योजनेचे काम पूर्ण होणार असल्याचे नमूद केले.
पाणीपुरवठा विभागांची लवकरच बैठक
ठाणे जिल्ह्यातील वाढते शहरीकरण, पाणीटंचाई आणि त्यावरील उपाययोजनांसंदर्भात नगरविकास, पाणीपुरवठा, जलसंपदा आदी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विधान परिषदेच्या सभापतींच्या दालनात लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे यांनी दिली.
